भोपाल

7TH PAY COMMISSION : अब इन्हें भी मिलेगा लाभ!, ऐसे करें अपने नए वेतनमान का कैलकुलेशन

बैठक में बनी सहमति के बाद अब शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव। दैनिक वेतन भोगियों को भी स्थायी करने पर सहमति।

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Nov 10, 2017

भोपाल। आरजीपीवी(RGPV) कार्यपरिषद की बैठक में विवि के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने पर भी सहमति बन गई है। इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसी के साथ 2007 तक रखे गए दैनिक वेतन भोगियों को भी स्थायी करने पर सहमति दी गई। इसमें शासन के नियमों का पालन किया जाएगा।
दरअसल पिछले दिनों मध्यप्रदेश सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया था, जिससे 6.50 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए लाभ होगा।

यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली एक कैबिनेट बैठक में लिया गया था। इस निर्णय के अनुसार 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग की सिफारिशें राज्य में लागू की जा रही हैं।

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जनवरी 2016 से जून 2017 की अवधि के बीच सातवें वेतन का बकाया वित्त वर्ष 2018-19 से शुरू होने वाले प्रत्येक वर्ष मई में तीन किस्तों में चुकाया जाएगा। उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि बकाए का भुगतान राज्य सरकार पर 5,742 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ डाल देगा।

वहीं एक अनुमान के अनुसार, यह निर्णय राज्य सरकार के कर्मचारियों के वर्तमान वेतन में 14% वृद्धि लाएगा। अधिकारी ने कहा कि यह राज्य के खजाने पर 3,828 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पैदा करेगा। चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए, राज्य सरकार पर 2552 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ होगा।

जानिये किसे कितना मिला सातवां वेतन:
सातवां वेतनमान में कितनी बढ़ी सैलरी जानने के लिए पहले अपना वर्तमान (6 cpc) मूल वेतन (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन) को दर्ज करें और ग्रेड पे के साथ बैंड वेतन का चयन करें।

-आपको जितना मिलता है HRA और ट्रेवलिंग एलाउंस का चयन करें और 7वीं CPC की सिफारिशों के मुताबिक सिटी का चयन करेें।
-सिटी का चुनाव करने के बाद कैलकुलेटर का बटन दबाएं। आपके सामने एक क्लिक पर बढ़ा हुआ वेतन आ जाएगा। इसमें 7वें CPC का रिवाइज़्ड मूल वेतन, मैट्रिक्स स्तर, सूचकांक स्तर, HRA की संशोधित राशि, ट्रेवलिंग एलाउंस की संशोधित राशि और सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रति माह कुल संशोधित वेतन जान सकते हैं।

7वां वेतनमान ऐसे करें कैलकुलेट:
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग के लागू होते ही 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनर्स के पैसों में बढ़ोत्तरी हो गई है। 7वें वेतन आयोग की वेबसाइट ने इस बार कर्मचारियों के लिए यह जानना और भी आसन कर दिया है कि सेलरी बढ़ जाने के बाद कितना पैसा हाथ में आ रहा है।

ऐसे जाने कितना बढ़ा आपका पैसा :
सबसे पहले अपना वर्तमान (6 cpc) मूल वेतन (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन) को दर्ज करें और ग्रेड पे के साथ बैंड वेतन का चयन करें।

-आपका HRA और ट्रेवलिंग एलाउंस का चयन करें और 7वीं CPC की सिफारिशों के अनुसार शहर का चयन करे लें।
-शहर चयन के बाद कैलकुलेट करने वाले बटन को क्लिक करें। सामने आपका बढ़ा हुआ वेतन होगा।
- इसमें 7वें CPC का रिवाइज़्ड मूल वेतन, मैट्रिक्स स्तर, सूचकांक स्तर, HRA की संशोधित राशि, ट्रेवलिंग एलाउंस की संशोधित राशि और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रति माह कुल संशोधित वेतन जान पाएंगे।

इधर, फिर मिला केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा:
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें आने के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन और बढ़ाने की मांग चल रही है। ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो सरकार ने न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर सरकार ने इसे मंजूरी दे ही तो यह कब मिलेगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को यह बढ़ी हुई सैलरी जनवरी 2018 से मिलनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी जनवरी काम करने के बाद जो सैलरी आएगी वो बहुत खुशी देने वाली होगी, क्योंकि वो सैलरी बढ़कर आएगी। अक्टूबर में भी ऐसी रिपोर्ट्स आई थीं कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम सैलरी को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने को हरी झंडी दे दी है।
इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी बढ़ाने की खबरें आई थीं। नेशनल अनोमली कमेटी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ही अंतिम फैसला लेंगे। इनका एक पैनल बनाया गया है। इस पैनल में 22 सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता डीओटीपी के सेक्रेटरी कर रहे हैं।

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Published on:
10 Nov 2017 01:13 pm
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