(कैप्सन : इंदौर के पीथमपुर में कुछ ऐसा बनना था ऑटो टेस्टिंग टै्रक, पर अब तक यह प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं आ सका)
सरकार ने प्रदेश में निवेश के लिए जापानी औद्योगिक टाउनशिप को पीथमपुर में जमीन देने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए केंद्र से ऑटोमोबाइल टेस्टिंग ट्रैक के एक हिस्से की 1125 एकड़ जमीन वापस लेने की तैयारी है। केंद्र को पत्र लिखकर जल्द जमीन मुक्त करने का आग्रह किया गया है, ताकि इसे जापानी कंपनियों के लिए दिया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते सप्ताह दस दिन की यात्रा पर जापान और दक्षिण कोरिया गए थे। उन्होंने अपनी यात्रा में जापानी कंपनियों से प्रदेश में निवेश का आग्रह किया था, जिसके बाद जापान ने सामूहिक रूप से आने की बात कही थी। इसे ही ध्यान में रखकर एकमुश्त जापानी औद्योगिक टाउनशिप के लिए पीथमपुर की जमीन दिखाई जाएगी। मेट्रो की संभावनाओं के देखने के लिए 14 अक्टूबर को आने वाली टीम को ही पीथमपुर में जमीन दिखाई जाने वाली है। जापान को अगर जमीन पसंद आ जाएगी तो प्रदेश में जापानी कंपनियों का एक अलग ही गढ़ बन सकता है।
केंद्र ने ऑटोमोबाइल उद्योग को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देने के उ²ेश्य से ऑटोमोबाइल टेस्टिंग ट्रैक बनाने का फैसला लिया था। नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (एनएटीआरआईपी) को वर्ष 2005 में सरकार ने पीथमपुर में जमीन अधिग्रहण करने के बाद दी थी। अभी तक ऑटो टेस्टिंग ट्रेक धरातल पर नहीं उतर सका है। सरकार ने राज्य ऑटोमोबाइल परीक्षण ट्रैक एक हिस्से की जमीन वापस लेने के लिए सैद्धांतिक सहमति बना ली है। इसी जमीन को जापानी कंपनी को दिया जाएगा। एनएटीआरआईपी को कुल 4143 एकड़ जमीन सरकार ने मुहैया कराई थी। इस जमीन में से 1125 एकड़ वापस देने के लिए मुख्यमंत्री पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अनंत गीते को पत्र लिख चुके थे। इस जमीन को छोडऩे और जापानी निवेश के लिए मंजूरी देने का फैसला केंद्र सरकार के हाथों पर निर्भर हैै।
पीथमपुर में किसानों से अधिग्रहित इस जमीन पर पहले अधिग्रहण के विवाद हो चुके हैं। राज्य सरकार के खिलाफ किसान मुआवजा कम देने और विसंगति पर कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। केंद्र सरकार को एक कमेटी मुआवजे पर गौर करने की सिफारिश भी की जा चुकी है। हालांकि अभी इस पर सरकार ने कदम नहीं उठाया है।
ऑटो टेस्टिंग ट्रेक के एक हिस्से में जापानी औद्योगिक टाउनशिप को जमीन दी जाएगी। केंद्र को पत्र लिख चुके हैं। इसकी मंजूरी मिलने के बाद जापानी कंपनियों को देने की प्रकिया शुरू होगी।
