सरकारी कर्मचारियों को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा तोहफा मिल सकता है।
भोपाल. मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा तोहफा देने की तैयारी की जा रही है। सरकार की ओर से कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी करने की प्रक्रिया की जा रही है। इस चर्चा को उस समय बल मिला, जब सरकार द्वारा गठित मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रिटायरमेंट एज बढ़ाकर 65 साल करने की मांग करते हुए पत्र लिखा है।
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त रमेश चंद्र शर्मा की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पत्रों में की गई मांग का हवाला देते हुए पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री से कहा गया है कि, शासकीय विभागों में लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में अधिकतर विभागों में काम प्रभावित हो रहा है। इस समस्या का निराकरण करने के लिए सरकार रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 से 65 वर्ष करना चाहिए।
लगातार घटते जा रहे हैं विभागों से कर्मचारी
पत्र के माध्यम से आगे ये भी मांग की गई है कि, पिछले कुछ वर्षों से सरकारी विबागों में नई नियुक्तियां नहीं हुई हैं। हजारों की संख्या में पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन हर महीने सैकड़ों की संख्या में अधिकारी कर्मचारी रिटायर होते जा रहे हैं, जिसका असर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रहा है। अनुभवी अधिकारियों और कर्मचारियों के अभाव में शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है। इसका असर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। इस दौरान भी काम प्रभावित होगा।
इन विभागों में बढ़नी चाहिए रिटायरमेंट की उम्र- रमेश चंद्र शर्मा
शर्मा द्वारा लिखे गए पत्र में चिकित्सा शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों की रिटायरमेंट एज 65 वर्ष होने का जिक्र करते हुए अनुरोध किया कि नई भर्ती होने तक और शासकीय विभागों में खाली पड़े पदों की देखते हुए शासकीय कर्मचारियों - अधिकारियों की रिटायरमेंट एज 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करनी चाहिए। वहीं, पत्र लिखे जाने के बाद प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों के बीच एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं।
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