ई-लाइब्रेरी के लिए मिले फंड का दुरुपयोग, छात्रों से ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर धोखा

भोपाल@उमा प्रजापति

शहर के दस शासकीय कॉलेजों में विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए ई-लाइब्रेरी की शुरुआत की गई, लेकिन कॉलेजों में इनके नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही देखने को मिल रही है। इन 7 कॉलेजों में छह बाय आठ फीट के कमरे में चार से छह कम्प्यूटर रखे हैं।जिनमें से कई ताे ऑन भी नहीं रहते।

इसके साथ ही ई-लाइब्रेरी में एंट्री के लिए दिए जाने वाले डिजिटल कार्ड तक छात्रों को नहीं दिए गए। ऐसे में उनकी एंट्री कैसे होगी और उनको कैसे डाटा मिलेगा, इसे कोई बताने को तैयार नहीं है। वहीं अगर कोई छात्र यहां बैठकर पढऩा भी चाहे तो वह पढ़ नहीं सकता।

जबकि ई- लाइब्रेरी के लिए कॉलेजों को पांच करोड़ से अधिक राशि आवंटित की जा चुकी है। इसमें से सिर्फ पांच कॉलेजों ने उपकरणों की खरीदी की है, जबकि तीन ने ये तक नहीं खरीदे हैं।

राजधानी के 10 कॉलेजों में से 5 में ई-लाइब्रेरी कागजों में तैयारी हो चुकी है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर छोटे से कमरों में छह से सात कंप्यूटर ही रखे हुए हैं। वहीं नूतन कॉलेज को छोड़कर अन्य कॉलेजों में तो विद्यार्थियों को डिजिटल कार्ड भी मुहैया नहीं कराया गया है।

पुस्तकों की जानकारी अपडेट नहीं
- बाबूलाल गौर पीजी महाविद्यालय में एक छोटे से कमरे में ई-लाइब्रेरी बनाई गई है। यहां सात कम्प्यूटर रखे हैं। प्रोफेसर्स ने बताया कि सिलेबस बदलने के बाद अब तक नए का ई-कंटेंट नहीं आया है। इस कारण पुस्तकों की जानकारी अपलोड नहीं हो सकी। अभी लाइब्रेरी में रिनोवेशन का काम होना है।

- शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में ई-लाइब्रेरी के चार साल पहले 18 लाख रुपए का फंड जारी किया गया था, लेकिन यहां अब तक लाइब्रेरी शुरू नहीं हो सकी है, वहीं जिले के लीड कॉलेज शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में भी ई-लाइब्रेरी ही नहीं है।

ये भी हैं गड़बडिय़ां
: ई-लाइब्रेरी के नाम पर सिर्फ उपकरण ही खरीदे गए।
: इंटरनेट, ई-बुक्स, ई-जनरल के लिए नहीं बजट
: छात्र के लिए हिन्दी में मटेरियल नहीं ।
: संचालन के लिए नहीं है कोई एक्सपर्ट।

इंटरनेट के लिए बजट ही नहीं: वहीं कॉलेज प्राचार्यों का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ई लाइब्रेरी तैयार करने के लिए बजट दिया है, लेकिन इंटरनेट, ई बुक्स, ई जर्नल आदि के लिए कोई बजट नहीं दिया जाता है। जबकि यह सबसे जरूरी ई-रिसोर्स है। इन सब पर करीब 10 लाख तक का खर्च आता है।

इन कॉलेजों में ही है ई लाइब्रेरी
- शासकीय श्याम प्रसाद मुखर्जी साइंस एंड कामर्स महाविद्यालय
- शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स पीजी महाविद्यालय
- शासकीय बाबूलाल गौर पीजी महाविद्यालय (भेल)
- शासकीय सरोजिनी गर्ल्स पीजी कॉलेज
- शासकीय गीतांजलि गर्ल्स पीजी कॉलेज

इनमें नहीं है ई-लाइब्रेरी
- शासकीय स्टेट लॉ कॉलेज
- शासकीय रामानंद संस्कृत कॉलेज
- शासकीय नरेला कॉलेज
- शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय
- शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय

कॉलेजों में ई-लाइब्रेरी के संचालन के लिए शासन को पर्याप्त बजट उपलब्ध कराना चाहिए। शासन द्वारा सिर्फ ई लाइब्रेरी तैयार करने के लिए बजट दिया है, लेकिन इंटरनेट, ई बुक्स, ई जर्नल आदि के लिए कोई बजट नहीं दिया जाता है।
- डॉ. प्रभात पांडे, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन