भोपाल गैस कांड के बाद यूनियन कार्बाइड का रासायनिक कचरा अब तक कारखाना परिसर में पड़ा है। कचरा निष्पादन के लिए गुरुवार को मंत्रालय में समीक्षा बैठक हुई। इसमें बताया गया कि कचरा निष्पादन के लिए 126 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह राशि भारत सरकार देगी। कचरा हटाने के बाद जमीन कलेक्टर भोपाल और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग को दी जाना है। इससे पहले गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. विजय शाह ने यूका कारखाने का दौरा किया। इस दौरान रासायनिक कचरे के निष्पादन के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली।
गुरुवार दोपहर यूनियन कार्बाइड कारखाने पहुंचकर मंत्री ने मौजूदा िस्थति के बारे में जानकारी मांगी। कलेक्टर भोपाल सहित गैस राहत विभाग के कई अधिकारी इस दौरान साथ थे। यूका परिसर में 340 मीटि्क टन रासायनिक कचरा जमा है। जिसका अब तक निष्पादन नहीं किया जा सका है। बताया गया कि कचरे के साथ ही यूका की जमीन और अन्य मामलों पर मंत्री ने अधिकारियों से जानकारी मांगी।
गैस पीडि़त संगठनों ने रखी मांग
इस दौरान गैस पीडि़त संगठनों ने मंत्री से भेंट कर अपनी मांगें रखी। गैस पीडि़त संगठन की रचना ढींगरा ने बताया कि इलाज की बेहतर सुविधा और पुनर्वास के संबंध बात कही। गैस राहत के अस्पतालों की िस्थति बेहतर करने के लिए यहां मांग रखते हुए ढींगरा ने बताया कि यहां सुविधाओं में सुधार किया जाए।
बीएमएचआरसी पहुंच देखी व्यवस्थाएं
मंत्री ने यूनियन कार्बाइड के साथ ही बीएमएचआरसी की व्यवस्थाएं भी देखी गई। अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर इंतजाम जांचे। सुधार के लिए निर्देश दिए हैं।
समीक्षा बैठक में बेहतर संचालन के निर्देश
मंत्रालय में भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के कार्यों एवं गतिविधियों की समीक्षा हुई। डॉ. शाह ने विभाग के अधीन गैस राहत के 6 अस्पतालों को और अधिक बेहतर संचालन के लिये व्यापक प्रयास के निर्देश दिए है। इसके लिये अन्य शासकीय अस्पतालों से भी समन्वय कर उनकी विशेषज्ञ सेवाओं की बात कही गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग मो. सुलेमान, संचालक गैस राहत राकेश श्रीवास्तव, संजना जैन सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।