एमपी में 19 अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्रवाई, 3 को सस्पेेंड किया, सीएम ने दिखाए कड़े तेवर

MP CM - मध्यप्रदेश में सुशासन स्थापित करने पर राज्य सरकार का जोर है। इसके लिए लापरवाह अधिकारियों, कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव खुद छोटे, बड़े कार्यों, शिकायतों आदि की समीक्षा करते हैं। गुरुवार को उन्होंने समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में नागरिकों के लंबित प्रकरणों के निराकरण करवाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन से वीसी द्वारा कलेक्टरों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने आम जन के कार्य समय पर पूरे करने के लिए कार्य पद्धति को बेहतर बनाने और नए प्रयोगों और नवाचारों के लिए प्रेरित किया। इस दौरान प्रदेशभर के 19 अधिकारियों, कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई और 3 कर्मचारियों को सस्पेेंड किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत जहां न्यूनतम शिकायतें होंगी, वहां के अधिका​रियों, कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में शिकायतें शून्य हैं उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा।

समाधान ऑनलाइन समीक्षा के दौरान प्रकरणों में काम के प्रति लापरवाही बरतने वाले 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही 19 अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सख्त तेवर दिखाते हुए 5 सरकारी सेवकों की वेतन वृद्धि रोकने, 6 को कारण बताओ नोटिस देने, 7 प्रकरणों में अनुशासनात्मक कार्रवाई और एक प्रकरण में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच की करने के निर्देश दिए।

समाधान ऑनलाइन बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में छात्रवृत्ति, आहार अनुदान, भू-अर्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित प्रकरणों पर कार्रवाई हुई।

अनूपपुर जिले के आवेदक सीता बैगा ने आहार अनुदान की राशि प्राप्त न होने की शिकायत की थी। मामले में ग्राम पंचायत सचिव के निलंबन और सहायक आयुक्त कार्यालय के दोषी कर्मचारी की वेतन वृद्धि रोकी गई। रीवा जिले के आशीष बहेलिया की लैपटॉप की राशि का भुगतान करवाया गया। मंदसौर जिले के आवेदक योगेश द्वारा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना की राशि में विलंब के लिए भी अधिकारियों-कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। डिंडोरी जिले के आवेदक अरूण यादव की सब्सिडी राशि न प्राप्त होने के प्रकरण में बैंक के स्टॉफ की त्रुटि पाने पर उनके विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। इस प्रकरण में कुटीर एवं ग्रामोद्योग के एक अधिकारी और एक कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

समग्र आईडी किसी अन्य के आधार से लिंक हो जाने की लापरवाही

मैहर जिले की संजना पटेल की समग्र आईडी किसी अन्य व्यक्ति के आधार से लिंक हो जाने की लापरवाही के लिए चार कर्मचारियों के विरूद्ध वेतन वृद्धि रोकने, कारण बताओ नोटिस देने, अन्य कार्यालय में संबद्ध करने और 15 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की गई। जबलपुर जिले की रामदेवी वर्मन के आवेदन पर जननी सुरक्षा योजना की राशि का भुगतान समाधान ऑनलाइन के माध्यम से हुआ। इस प्रकरण में तीन कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई।