बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के मुस्लिम समाज से वोट न देने की अपील वाले बयान पर बढ़ सकती है मुश्किलें। अल्प संख्यक आयोग ने 21 दिन में जांच कर जवाब मांग है।
मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान में अब कुछ ही महीने शेष हैं। ऐसे में जहां एक तरफ प्रदेश में सक्रीय सभी राजनीतिक दलों ने चुनावी रणनीतियां तैयार करनी शुरु कर दी हैं तो वहीं भाजपा के केंद्रीय नेत्रत्व की ओर से पिछले दिनों ही मध्य प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीटों के लिए 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इसी बीच राजधानी भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट पर भी पूर्व महापौर आलोक शर्मा को भी प्रत्याशी के तौर पर टिकट दिया गया है। हालांकि, पार्टी से टिकट मिलने के बाद भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा की मुश्किलें बढ़ते नजर आ रही है।
आपको बता दें कि, भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा द्वारा पिछले दिनों भाजपा कार्यकर्ताओं की एक सभा के दौरान मुस्लिम समाज को लेकर दिए गए बयान का मामला गरमा गया है। इस मामले पर अब अल्पसंख्यक आयोग ने संज्ञान लिया है।
आलोक शर्मा के इस बयान पर मचा था बवाल
दरअसल, पिछले दिनों रतलाम जिले के जावरा में आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं की एक सभा में भाजपा नेता आलोक शर्मा ने मुस्लिम समाज से मतदान करने न जाने की अपील कर दी थी। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि, बीजेपी को मुस्लिम समाज वोट नहीं देता। इसलिए वो मतदान करने ही न जाए। बयान देने के दौरान अपने सामने मीडिया के कैमरे चलते देख उन्होंने मीडियाकर्मियों से कैमरे बंद करने तक को कह दिया था। आलोक शर्मा द्वारा दिए बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ था, जिसे लेकर विपक्ष खासा हमलावर भी हुई थी।
कांग्रेस ने की शिकायत
इसी मामले पर कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज ने अल्पसंख्यक आयोग के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल हुए भाजपा नेता आलोक शर्मा के बयान पर आपत्ति जताई थी। साथ ही, कांग्रेस की ओर से उनके बयान पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी किया था।
आयोग ने मांगा जवाब
कांग्रेस के विरोध के बाद अल्पसंख्यक आयोग हरकत में आया और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह को नोटिस जारी कर 21 दिनों क भीतर जवाब तलब किया है। आलोक शर्मा के मुस्लिम समुदाय को लेकर की गई टिप्पणी के एक वायरल वीडियो पर कांग्रेस नेता अब्बास हफीज ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को एक पत्र लिखकर शिकायत की थी। इसके बाद आयोग ने सीएम को जांच कर रिपोर्ट पेश करने का नोटिस जारी किया है।