भोपाल : जल संसाधन विभाग में 850 करोड़ रुपए के अग्रिम भुगतान के मामले में ईएनसी राजीव कुमार सुकलीकर ईओडब्ल्यू में पेश नहीं हुए। सुकलीकर ने पत्र के जरिए ईओडब्ल्यू को जानकारी दी कि वे भोपाल से बाहर हैं इसलिए उपस्थित नहीं हो सकते। सुकलीकर ने ईओडब्ल्यू से पेश होने के लिए अगली तारीख मांगी है। ईओडब्ल्यू ने ईएनसी को नोटिस देकर बयान दर्ज करने बुलाया था। बयान दर्ज होने के बाद ब्यूरो इस मामले में अगली कार्यवाही करेगा। जल संसाधन विभाग से मिले दस्तावेजों की जांच में ईओडब्ल्यू को पता चला है कि विभाग के ईएनसी ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में तय शर्तों को बदलकर निजी कंपनियों को 850 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान कर दिया था। ईओडब्ल्यू के हाथ वो नोटशीट भी लग गई है जिसमें ईएनसी ने लिखा था कि शासन के निर्देशों के आधार पर अग्रिम भुगतान की अनुमति दी जाती है। ईएनसी से पूछा जाएगा कि शासन मतलब किसके निर्देशों के आधार पर उसने भुगतान की अनुमति दी थी।
यह है मामला
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर ईओडब्ल्यू कांग्रेस सरकार में हुए इस घोटाले की जांच कर रही है। अगस्त 2018 से फरवरी 2019 के बीच सात सिंचाई प्रोजेक्ट के टर्नकी के आधार पर मंजूर टेंडर बांध और हाईप्रेशर पाइप नहर के निर्माण के लिए विभाग ने 3333 करोड़ के टेंडर को मंजूरी दी थी। यह मामले का खुलासा तब हुआ जब मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने कांग्रेस सरकार में हुए टेंडर की जांच की। कैबिनेट की बैठक में तय हुआ था कि काम होने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। लेकिन नियमों को शिथिल करते हुए सुकलीकर ने करीब 850 करोड़ रुपये का भुगतान निजी कंपनियों को कर दिया था।