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MP News: ईवीएम शेयरिंग पालिसी के अंतर्गत एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि मध्यप्रदेश में स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
MP News: ईवीएम शेयरिंग पॉलिसी के तहत मप्र और सिक्किम के बीच मशीनों को लेकर महत्त्वपूर्ण समझौता हुआ। इसमें मप्र 400 ईवीएम किराए पर सिक्किम को देगा। गुरुवार को यह समझौता राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दीपक सिंह और सिक्किम की सचिव ग्लोरिया नामचू के बीच हुआ। आयोग के अनुसार, ईवीएम शेयरिंग मॉडल को अपनाने में मध्यप्रदेश देश का पॉयनियर स्टेट है।
उन्होंने कहा इस पॉलिसी में अब तक छग को ईवीएम उपलब्ध कराई जा चुकी है। जबकि जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र के साथ भी एमओयू किया जा चुका है। अन्य राज्यों के साथ भी समझौते की प्रक्रिया जारी है। पॉलिसी के तहत इससे पहले छत्तीसगढ़ को 2 हजार ईवीएम तथा महाराष्ट्र को 25 हजार कंट्रोल यूनिट और एक लाख बैलेट यूनिट किराये पर दी गई है।
राज्यों को किराए पर दी जा रही ईवीएम का एडवांस पेमेंट लिया जा रहा है। किराया प्रति कंट्रोल यूनिट 400 और प्रति बैलेट यूनिट 200 रुपए तय है। इसके अलावा ईवीएम के परिवहन और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सिक्किम राज्य निर्वाचन आयोग की होगी, जबकि चुनाव सम्पन्न होने के बाद मशीनों को मप्र के संबंधित जिलों में वापस जमा करना होगा।
ईवीएम शेयरिंग पालिसी के अंतर्गत एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि मध्यप्रदेश में स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि एमओयू से सिक्किम और मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बीच संबंध और सुदृढ़ होंगे।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दीपक सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2014-15 में स्थानीय निर्वाचन में ईवीएम का उपयोग शुरू किया गया था। ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने में सहूलियत होने के साथ ही पारदर्शिता भी बनी रहती है। सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ को 2 हजार ईवीएम और महाराष्ट्र को 25 हजार कंट्रोल यूनिट और एक लाख बैलेट यूनिट किराये पर दी गयी हैं।