नई सरकार बनते ही लाडली बहना योजना को लेकर सामने आए नए आदेश, पढ़ें पूरी खबर

मध्य प्रदेश में मार्च 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरु की गई लाडली बहना योजना के 15 मार्च के बाद फॉर्म भरना शुरू हुए। इसमें पहले योजना के तहत एक हजार रुपए दिए गए और अब इस योजना के तहत 1250 रुपए लाड़ली बहनों को दिए जा रहे है। पिछली शिवराज सरकार का दावा था कि योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को तीन हजार रुपए तक दिए जाएंगे। मौजूदा समय में योजना के तहत प्रदेश की करीब 1.31 करोड़ महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। इसी बीच चुनाव हुए और शिवराज सिंह चौहान के बाद मोहन यादव प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बन गए। अब इस योजना के बंद होने की अटकलों के बीच बड़ा अपडेट सामने आया है।

बताया जा रहा है कि लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की कई आंगनवाड़ी सहायका, कार्यकर्ता, समस्त अध्यक्ष क/ सचिव स्व सहायका समूह की सदस्य भी इसका लाभ ले रही हैं। इसे लेकर कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सागर ग्रामीण-2 की तरफ से आदेश जारी करते हुए उनको योजना के लाभ का परित्याग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सभी अपात्र महिलाओं को 15 दिनों का समय दिया गया है। तय अवधि में योजना का परित्याग न करने वाली अपात्र महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। हालांकि, विभाग की ओर से अब पिछले आदेश का खंडन करते हुए उसे निरस्त करने के आदेश दिए गए हैं।

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सोशल मीडिया पर पहले वायरल हुआ ये आदेश

शासन से नहीं जारी हुए कोई निर्देश, नए आदेश ने किया खंडन

हालांकि, इस संबंध में प्रदेश शासन की ओर अपात्र महिलाओं के लाभ न लेने के संबंध में कार्रवाई करने से जुड़ा कोई निर्देश जारी नहीं हुआ है। वहीं, पिछले आदेश का खंडन करते हुए सागर जिला महिला बाल विकास विभाग की और से नया आदेश भी सामने आ गया है, जिसमें पिछले आदेश को निराधार बताते हुए उसके नियम व शर्तों को तत्काल प्रभाव से निरस्त भी कर दिया गया है। नए आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लाभ परित्याग से संबंधित आदेश अस्पष्ट है। ऐसा आदेश महिला बाल विकास विभाग की ओर से जारी नहीं हुआ है। ऐसे में इस आदेश को निराधार मानते हुए इसकी शर्तों को निरस्त किया जाता है।

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जानें योजना की प्रमुख शर्ते

लाड़ली बहना योजना की पात्रता के लिए शर्तों पर गौर करें तो वो महिला योजना का लाभ ले सकती हैं जो इनकम टैक्स के दायरें में ना आती हों, संयुक्त परिवार में पांच एकड़ से ज्यादा जमीन ना हो, परिवार में कोई भी एक व्यक्ति सरकारी नौकरी में न हो, चार पहिया वाहन ट्रेक्टर को छोड़कर ना हो, पूर्व सांसद-विधायक, पंचायत सदस्यों की पत्नी ना हों।