MP के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, जुलाई की सैलरी से मिलेगा 7वां वेतनमान

भोपाल. प्रदेश में छह लाख से ज्यादा कर्मचारी-अधिकारियों को सरकार ने सातवें वेतनमान का तोहफा दिया है। इसका लाभ एक जनवरी 2016 से मिलेगा। यह जुलाई के वेतन में दिया जाएगा। एरियर का भुगतान तीन किश्तों किया जाएगा।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक में सातवें वेतनमान के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत अब जुलाई 2017 का वेतन जब अगस्त में मिलेगा, तो उसमें जुलाई 2016 में बढ़ा दो प्रतिशत और जनवरी 2017 में बढ़ा दो प्रतिशत डीए भी जुड़कर मिलेगा। सातवें वेतनमान से सरकार पर इस साल नौ महीने के लिए 2,052 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा। वहीं एरियर्स के लिए 5,742 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ होगा।

-केंद्र सातवें वेतनमान के साथ भत्ते भी दे चुका है, लेकिन राज्य ने भत्ते नहीं दिए हैं। पहले ही लागू करने में बहुत देरी हुई है, तो भत्ते भी देने चाहिए थे।

-लक्ष्मीनारायण शर्मा, प्रांतीय महामंत्री, मप्र तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ

सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त एरियर भुगतान

30 जून 2017 तक के एरियर का तीन समान किश्तों में भुगतान किया जाएगा। पहली किश्त इस साल और फिर मई 2018 और मई 2019 में यह भुगतान होगा। 30 जून 2017 तक सेवानिवृत्त कर्मचारी या मृतक कर्मचारी के परिजन को एकमुश्त भुगतान मिलेगा। 30 जून के बाद सेवानिवृत्ति या कर्मचारी की मौत होती है तो भी एकमुश्त भुगतान का प्रावधान किया गया है।

किसे सबसे ज्यादा फायदा

सातवें वेतनमान से सबसे ज्यादा फायदा प्रथम श्रेणी के 8,700 ग्रेड-पे स्लैब वाले अफसरों को होगा। उनके सीधे करीब 19 हजार रुपए हर माह का वेतन में वृद्धि हो जाएगी। उन्हें अभी औसत एक लाख 4000 रुपए मिलते हैं, जो नए वेतनमान के जुडऩे पर 1 लाख, 23 हजार एक सौ हो जाएंगे।

आईएएस को शुरुआत में मिलेंगे 57,800

सातवें वेतनमान में 14 से 25 फीसदी तक वेतन बढ़ा है। इसमें आईएएस, आईपीएस व आईएफएस को नौकरी की शुरुआत में 47,250 रुपए प्रतिमाह मिलते थे, जो अब 57,800 हो जाएंगे। सीएस और डीजीपी का वेतन 2 लाख 25 हजार रुपए महीना हो जाएगा।

पेंशनर्स के लाभ में पेंच

वित्त विभाग के एसीएस एपी श्रीवास्तव के मुताबिक 1 जनवरी 2016 की स्थिति में नौकरी पर रहने वाले को सातवे वेतनमान का लाभ मिलेगा। यदि इसके बाद कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है तो भी उसे लाभ मिलेगा। बाकी पेंशनर्स के लिए छग सरकार से डिस्कस करना होता है। इसलिए अभी उन्हें शामिल नहीं किया है।

संविदा कर्मी भी नुकसान में

संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया कि सातवें वेतनमान का लाभ 6 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल पेंशनर्स, संविदा कर्मियों, अध्यापकों व अन्य को लाभ के दायरे से बाहर रखा गया है। पूर्व में प्रस्ताव के समय इन्हें शामिल किया था। बाद में बाहर कर दिया।

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