mohan yadav cabinet- मध्यप्रदेश की मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को बड़े फैसले लिए। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने मोहन कैबिनेट के अहम फैसलों की जानकारी मीडिया को दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा पेपर लीक विषय पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्णय पर मध्यप्रदेश में तुरंत अमल हुआ है। राज्य सरकार ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। इसके तहत तीन माह में पेपर लीक मामले का निराकरण होगा।
राकेश सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' कार्यक्रम में मध्यप्रदेश का उल्लेख किया था। उन्होंने 'कैच द रेन' अभियान अंतर्गत सीधी और नरसिंहपुर जिलों में जल संरक्षण की दिशा में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री जी ने सीधी में निर्मित 1,500 तालाबों तथा नरसिंहपुर में विकसित अमृत सरोवरों की विशेष प्रशंसा करते हुए इन पहलों को जल संरक्षण का प्रेरक उदाहरण बताया।
राकेश सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत भोपाल स्थित आईआईएसईआर (IISER) में ड्रोन तकनीक आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही, आईआईएसईआर द्वारा लगभग ₹85.51 करोड़ की लागत से एआई आधारित ड्रोन तकनीक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त, ग्वालियर जिले में विद्युत सुरक्षा निरीक्षालय के अंतर्गत नए वित्त कार्यालय की स्थापना तथा उसके सुचारु संचालन के लिए आवश्यक नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट ने जल संसाधन विभाग की 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2031 तक संचालित होने वाली योजनाओं की निरंतरता को मंजूरी प्रदान की है। इसके अंतर्गत रिहंद माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए आगामी पांच वर्षों हेतु ₹111 करोड़ की राशि का प्रावधान भी स्वीकृत किया गया है।
राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस विभाग में हाल ही में 25,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की पदोन्नति हुई है। इसके साथ ही अलग-अलग श्रेणियों में 9,662 पदों को मंजूरी दी गई है। पिछले वर्ष के नए पदों की मंजूरी मिलाकर 18,000 से अधिक पदों की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश पुलिस देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस की श्रेणी में शामिल हो रही है।
राकेश सिंह ने बतायाकि महिला एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन नाथू बरखेड़ा, भोपाल में अक्टूबर-नवंबर में होगा। इसमें एशिया की भारत, चीन, जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड के खिलाड़ी शामिल लेंगे। यहां नया स्टेडियम बनकर तैयार है।
राकेश सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश में ₹7 हजार करोड़ से अधिक निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, इन विभिन्न प्रस्तावों से राज्य में हज़ारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है।