MP Budget 2026: सीएस के सख्त आदेश, केंद्र के हिसाब से चलेगा प्लान, इन अफसरों पर गिरेगी गाज

MP News: विधानसभा सत्र से पहले सरकार एक्शन मोड में है। बजट खर्च में सुस्ती पर मुख्य सचिव ने अफसरों को फटकार लगाई। केंद्र के अनुरूप प्रस्ताव दिल्ली भेजने और संयुक्त सचिवों से मासिक संवाद के निर्देश दिए गए।

MP Budget 2026: प्रदेश के जिन विभागों ने अब तक बजट की राशि जनता के कामों के लिए खर्च नहीं की, उन्हें साप्ताहिक प्लान बनाकर खर्च करें। ताकि जनता के कामों के लिए सरकार द्वारा बजट में दी गई राशि का पूरा उपयोग हो सके। मुख्य सचिव अनुराग जैन (CS Anurag Jain) ने सोमवार की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले हुई बैठक कई मायने में अहम थी। (MP News)

सत्र से पहले दिल्ली भेजा जाएगा बजट

इसमें केंद्रीय बजट के अनुरूप विभागों से योजना बनाकर दिल्ली भेजने के लिए कहा गया। यह भी नसीहत दी कि एसीएस, पीएस और सचिव अपने विभागों के संयुक्त सचिवों से महीने में एक बार संवाद करें। उन्हें कामों में आ रही मैदानी स्थिति से अवगत कराएं और सहयोग मांगें। सीएस ने सत्र शुरू होने के पहले पिछले सत्रों की सूचनाओं व अपूर्ण उत्तर वाले प्रश्न, आश्वासन और लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं के लंबित मामलों को पूरा करने के लिए कहा।

सीएस की बैठक में इन पर भी चर्चा

• केंद्रीय बजट के प्रावधानों के अनुरूप परियोजनाएं और योजनाएं तैयार कर भारत सरकार को भेजें।
• केंद्र के बजट के प्रावधानों के अनुरूप मप्र में सिटी इकोनॉमिक रीजन, डेडीकेटेड केमिकल और पेट्रोकेमिकल व मेगा टेक्सटाइल पार्क, नॉलेज और एजुकेशन सिटी, मेडिकल हब, फार्मास्युटिकल रिसर्च सेंटर, स्कूल और कॉलेजों के लैब, सी मार्ट, हॉस्टल, स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में केंद्रीय बजट प्रावधान के प्रस्ताव दिल्ली भेजें।
• रजिस्ट्री के बाद अविवादित नामांतरण और लोकसेवा गारंटी में नागरिकों के आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करें।
• सीएम हेल्प लाइन के प्रकरणों का निराकरण तेजी से करें।
• सभी काम ई-ऑफिस प्रणाली पर ही हों।
• बीते एक वर्ष में नई नीतियों के लागू होने, उन्हें प्रभावी बनाएं।
• सभी विभागाध्यक्ष वित्त आयोग की अनुशंसाओं की समीक्षा करें। (MP News)