Kisan - मध्यप्रदेश में किसानों के लिए अनेक हितकारी योजनाएं चलाई जा रहीं हैं। राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के उददेश्य से कार्य कर रही है।
Kisan - मध्यप्रदेश में किसानों के लिए अनेक हितकारी योजनाएं चलाई जा रहीं हैं। राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के उददेश्य से कार्य कर रही है। प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने करोेंद में यह बात कही। उन्होंने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी द्वारा "प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना", दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए "नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग" का शुभारम्भ किया जाना भारत सरकार की नई पहल है। पीएम ने किसानों को 42 हजार करोड़ की कृषि परियोजनाओं का उपहार दिया है। कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा कि प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन प्रारंभ किया गया है। खास बात यह है कि इसके अंतर्गत किसानों को राज्य सरकार प्रति एकड़ 4 हजार रुपए का अनुदान देगी।
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने नई दिल्ली में चल रहे प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम को करोंद की कृषि उपज मंडी प्रांगण में देखा। इस मौके पर उन्होंने मध्यप्रदेश के सभी जिलों में नए मिशन को लागू कर दलहन
फसलों और जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कही।
कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने प्रदेश में अरहर, उड़द और मसूर जैसी फसलों के रकबे को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन फसलों की समर्थन मूल्य पर शत प्रतिशत खरीदी करेगी। इससे दलहनों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की पूर्ति भी की जा सकेगी।
प्रदेश के किसानों के लिए कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में इसके लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन प्रारंभ किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत हर किसान को 4 हजार रुपए प्रति एकड़ का अनुदान दिया जायेगा।
कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने बताया कि सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना इस मिशन का लक्ष्य है। मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 1513 क्लस्टर में 75000 हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कुल 189125 किसानों को सीधे तौर पर लाभांवित किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश सरकार की सोयाबीन खरीदी की भावांतर भुगतान योजना का भी कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के अंतर्गत खरीफ 2025 में यह योजना लागू की गई है। किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। राज्य सरकार किसानों के चहुंमुखी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।