MP News: लोक निर्माण विभाग मेट्रोपॉलिटन एरिया, उसके आसपास के क्षेत्रों में राजमार्गों का घनत्व बढ़ाए। जल्द ही जबलपुर और ग्वालियर को भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। प्रस्ताव ऐसा बनाएं कि शहरी, ग्रामीण एवं औद्योगिक क्षेत्र सभी को अधोसंरचना विकास का लाभ मिले। राजमार्गों का घनत्व राष्ट्रीय स्तर के समीप ले जाने के लिए प्रस्ताव बनाएं। शहरी विकास की इंटीग्रेटेड पॉलिसी के निर्माण में लोक निर्माण विभाग को भी शामिल किया जाए।
यह निर्देश सीएम डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को पीडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक में दिए। कहा, अपर मुख्य सचिव कार्ययोजना का निर्धारण करें। बैठक में मंत्री राकेश सिंह, सीएस अनुराग जैन, एसीएस नीरज मंडलोई, एसीएस मनीष रस्तोगी सहित अन्य मौजूद थे।
सूरत के डायमंड पार्क की तर्ज पर भवनों का निर्माण ग्रीन बिल्डिंग संकल्पना पर किया जाए। लोकपथ ऐप में सड़कों की स्थिति रियल टाइम अपडेट करें। लोनिवि की कार्ययोजना प्रदेश में पहली बार राज्य वित्त पोषित एक्सप्रेस-वे मॉडल के तहत उज्जैन-इंदौर, इंदौर-उज्जैन और भोपाल पूर्वी बायपास जैसे बड़े हाई-स्पीड कॉरिडोर विकसित होंगे। सतना-चित्रकूट, रीवा-सीधी, बैतूल-खंडवा-इंदौर, जबलपुर-झलमलवाड़ा हाईवे का विस्तार होगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक्सप्रेस-वे आधुनिक समय की मांग है। इन अधोसंरचनाओं के विकास में ग्रामीण क्षेत्र की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। बैठक में बताया गया कि सिंहस्थ के प्रस्तावित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। दिसंबर अंत तक काम शुरू हो जाएंगे। सीएम ने काम जून 2027 तक पूरा करने को कहा।