MP Property Became Expensive: प्रदेश के 52 जिलों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में कलेक्टर गाइडलाइन के नए रेट को मंजूरी मिल गई। जिलों से मिली लोकेशंस में से करीब 3 प्रतिशत पर 0.94% की बढ़ोतरी की है। महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में इस पर मुहर लगी। बोर्ड ने नई दरों को वित्त वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिए अनुमोदित किया है। ये दरें कब से लागू होंगी यह तय नहीं हुआ।
शासन की अनुमति के बाद नई दरें लागू होंगी। उपचुनाव की आचार संहिता के चलते श्योपुर और सीहोर जिलों की गाइडलाइन अभी रोकी है। जनप्रतिनिधियों की आपत्तियों के बाद भोपाल जिले की गाइडलाइन को जिला मूल्यांकन समिति के पास पुनर्विचार को भेजा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि साल में दूसरी बार कलेक्टर गाइडलाइन में संशोधन कर रेट बढ़ाए जा रहे हैं।
इंदौर जिले में सबसे ज्यादा 3 प्रतिशत रेट बढ़ाने को मंजूरी दी है। यहां लगभग 9 प्रतिशत लोकेशन के रेट बढ़ाए हैं। ग्वालियर में 2 प्रतिशत, जबलपुर में 2.4 प्रतिशत रेट बढ़ाने का अनुमोदन किया है।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को जिला कलेक्टर्स से 1.12 लाख लोकेशंस पर रेट बढ़ाने के प्रस्ताव मिले। इनमें से 3360 लोकेशन पर ही रेट बढ़ाए हैं। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2024-25 की शेष अवधि के लिए गाइडलाइन तैयार करते समय ऐसी सभी लोकेशन जहां गाइडलाइन दरें वास्तविक दरों से काफी कम थी और जहां गाइडलाइन मूल्य से ज्यादा पर रजिस्ट्री हो रही थी, उनका विश्लेषण किया। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की भी मदद ली।