
भोपाल. वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े को लेकर एक बार फिर कांग्रेस ने अपनी आवाज बुलंद की है। इस बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि चुनाव आयोग को मैं चैलेंज करता हूं, जो वो कह रहे है उसे प्रमाणित कर दें।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग भ्रमित कर रहा है। मैंने जो सूची आयोग को दी वो हमनें नहीं बनाई थी, हमने वो सूची आयोग की सूची से ही निकाली थी। जो सूची अभी चुनाव आयोग ने जारी की है उसमें से 24 लाख वोटर हटाये है। हमें टेक्सट मोड में सूची चाहिए थी, लेकिन पिक्चर मोड में सूची दी गयी।
चुनाव आयोग पर कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में टेक्सट मोड में सूची चुनाव आयोग ने दी थी। भाजपा अब ध्यान मोडने का प्रयास कर रही है। एफआईआर दर्ज करने पर उन्होंने कहा - मामला दर्ज करना है तो करें।
कम हुए पेट्रोल डीज़ल के दाम पर बोले कमलनाथ ने कहा- चुनाव के बाद बीजेपी 100 के पार दाम पहुंचा देगी। साढ़े चार साल लूटने के बाद यह चुनावी तिनका है। इन सालों में जो लूट है उसे रिफंड किया जाए। पिछले माह 20 रुपये बढ़ा है, रेट कम करना चुनावी इंतज़ाम है।
नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने की राज्यपाल से शिकायत की। मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों को असंवैधानिक बताया। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि प्रक्रिया के तहत प्रदेश में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हुई है। मामले को लेकर कोर्ट भी जाऊंगा।
इसके पहला कमलनाथ ने लगाया था ये आरोप
चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के खिलाफ कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया और केस दर्ज कराने की मांग की है। आयोग ने कहा कि कांग्रेस द्वारा हमारी वेबसाइट में मौजूद वोटर लिस्ट में हेर-फेर कर लिस्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है।
बता दें कि कमलनाथ द्वारा पेश की गई वोटर लिस्ट को कोर्ट ने गलत बताया है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने चुना आयोग को एक वोटर लिस्ट सौंपते हुए उसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इस मामले में बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी की थी।
निजी वेबसाइट से मिली थी लिस्ट: वहीं, फर्जी वोटर लिस्ट मुद्दे पर कमलनाथ के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 'कांग्रेस को यह वोटर लिस्ट एक निजी वेबसाइट में मिली थी। जिसके बाद हमने चुनाव आयोग को भी ये लिस्ट सौंपी थी। वहीं, कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस बात की जांच से लिस्ट सौंपे जाने और निजी वेबसाइट के खिलाफ कार्यवाई को लेकर जवाब मांगे हैं। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।