
(महेश शर्मा की रिपोर्ट)
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने छुआछूत उन्मूलन के तहत अनुसूचित जाति के लड़के लड़कियों काे सवर्ण जाति में विवाह करने पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के नियम में संशोधन करके 2.5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है। बढ़ी हुई रकम 14 सितंबर 2017 से प्रभावी मानी जाएगी। पहले यह रकम 50 हजार थी फिर एक लाख की गई और अब ढाई लाख रुपए कर दी।
सितंबर 2017 से लागू
अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास मंत्री रमेश चंद्र माझी ने कहा कि समय और जरूरतों के हिसाब से रकम में वृद्धि की है। यानी सितंबर 2017 से लेकर अब तक जितने भी अंतरजातीय विवाह हुए हैं उन्हें विवाह सर्टिफिकेट के आधार पर रकम दी जाएगी। यह रकम उच्चजाति के हिंदू व अनुसूचित जाति के बीच होने वाले वैवाहिक जोड़ों को दी जाएगी। इसके पीछे उद्देश्य पर माझी का कहना है कि गरीब जोड़ों को भी अपने पांव पर खड़े होने का पूरा मौका मिलेगा।
एक साल के भीतर तलाक तो रकम लौटानी पड़ेगी
पहले यह रकम 50 हजार थी जिसे एक लाख कर दिया गया था अब यह ढाई लाख कर दी गई है। इसमें शर्त यह है कि वैवाहिक जोड़े में एक का गैर अनुसूचित तथा दूसरे का अनुसूचित जाति का होना जरूरी है। विवाह के बाद रकम के लिए आवेदन करना होगा और यदि एक साल के भीतर तलाक हो जाता है तो रकम लौटानी पड़ेगी। इसकी शुरुआत सबसे पहले अनुसूचित जाति कल्याण सलाहकार बोर्ड की जून 2015 में हुई बैठक में निर्णय
लेकर की गई थी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की थी।
543 जोड़े हुए थे लाभान्वित
अधिकारिक सूत्र बताते हैं कि ओडिशा की कुल आबादी में 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति का हिस्सा हैं। सन 2017-18 वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 543 जोड़ों के लिए इस मद में 2.65 करोड़ का प्रावधान किया था। देश के कुछ राज्यों मे छुआछूत समाप्त करने के लिए इस तरह की स्कीमें चलायी जा रही है।