निदेशालय होने के बावजूद बीकानेर फिसड्डी, एसएमएफ फीडिंग में 21वें स्थान पर पहुंचा बीकानेर

बीकानेर शिक्षा निदेशालय होने के बाद भी बीकानेर की स्कूलें अब फिसड्डी साबित हो रही है। इसके लिए मंगलवार को जिला एसएमएफ फीडिंग के आंकड़े जारी किए गए। जिसमें स्कूलों की पूरी जानकारी शाला सिद्धि पोर्टल पर अपलोड की जाती है लेकिन शाला सिद्धि पोर्टल पर स्कूलों की जानकारी नहीं भरने से बीकानेर 21वें स्थान पर पहुंचा है।

बीकानेर जिले की 1552 स्कूलों में से 1129 की फीडिंग की गई है जबकि 423 स्कूलों की अभी तक फीडिंग नहीं हुई है। इसके लिए बीकानेर जिले को लगभग 73 प्रतिशत मिले है। इसके साथ ही पूरे राजस्थान में 49332 में से 37711 स्कूलों की फीडिंग की गई है।

जबकि 11621 स्कूलों का अभी तक फीडिंग नहीं हुई। पूरे राजस्थान की बात करें तो अब तक सिर्फ 76 प्रतिशत स्कूलों की शाल सिद्धि पोर्टल पर फीडिंग हुई है। इन स्कूलों द्वारा जानकारी नहीं भरने से इन स्कूलों में चार दीवारी व बिजली आदि की व्यवस्था नहीं है।

यह अपलोड होती है जानकारी
एसएमएफ यानि स्कूल मॉनीटरिंग प्रपत्र में पूरे वर्ष की स्कूलों की सारी जानकारी होती है। इसके अंतर्गत स्कूल स्टाफ, नामांकन, बच्चों का नामांकन, बिजली, पानी की व्यवस्था, चार दीवारी, बच्चों का शैक्षिक स्तर इन सबकी इसमें जानकारी होती है।

इनका कहना है
शला सिद्धि पोर्टल सभी स्कूलें स्वयं ही भरती है। प्राइवेट स्कूलों ने जानकारी नहीं भरने से एेसा हुआ है। सरकारी स्कूलों ने पूरी जानकारी भर रखी है।
भंवरलाल शर्मा, एडीपीसी, एसएसए

प्रारंभिक शिक्षा से ही शिक्षकों को वेतन दिया जाए
शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को ज्ञापन देकर क्रमोन्नत स्कूलो में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को वेतन दिलाने की मांग की है। संगठन के नगर मंत्री नरेन्द्र आचार्य ने ज्ञापन में बताया कि कार्यरत शिक्षकों का नाम शाला दर्शन पोर्टल से हटाकर अधिशेष की श्रेणी मे रखे जाने से शिक्षकों का वेतन भुगतान नही हो पाया है।

आचार्य ने लिखा है कि वर्तमान में क्रमोन्नत विद्यालयो में माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों को पदस्थापित नही किया गया है प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षको द्वारा ही समस्त कार्य पूर्ण किये जा रहे है तथा शाला दर्शन पोर्टल से नाम हटाने के अलावा किसी भी प्रकार की विभागीय कार्यवाही पूर्ण नही होने से शिक्षक वेतन को तरस रहे हैं। विभाग द्वारा प्रारभ्भिक शिक्षा के शिक्षकों को अधिशेष मानकर वेतन रोका गया है जो न्यायोचित नही है।