संविदा कार्मिकों की हड़ताल पर सरकार सख्त

प्रदेशभर में एनआएचएम प्रबंधकीय कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का रिपोर्टिंग कार्य एवं अन्य कामकाज ठप-सा हो गया है। संविदा कार्मिकों के सामूहिक अवकाश पर जाने से प्रदेशभर में इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस प्रोजेक्ट का भुगतान अटक गया है।

एम्बुलेंस सेवा के भुगतान बाधित होने के मुद्दे पर राज्य सरकार काफी गंभीर है। सरकार ने एम्बुलेंस (इमरजेंसी सेवा) का भुगतान तय समय में नहीं होने पर प्रदेश के मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेवारी तय की है। इस संदर्भ में एनआरएचएम के निदेशक एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने आदेश जारी किए हैं।

यह है आदेश
जैन ने आदेश में बताया कि इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के तहत जिलों में संचालित आपातकालीन सेवाओं से संबंधित सभी गतिविधियां जैसे :- ऑन लाइन-ऑफ लाइन निरीक्षण एवं मुख्य रूप से भुगतान स्वीकृति की व्यवस्था जिला स्तर से कराई जाए। सितंबर प्रथम पथ की भुगतान स्वीकृति नौ अक्टूबर-17 तक जारी कराई जाए। आगामी स्वीकृतियां भी पक्ष समाप्ति के अधिकतम एक सप्ताह में जारी करवाई जाए।

इमरजेंसी सेवाओं का पाक्षिक भुगतान आगामी सात दिवस से अधिक लंबित होने पर सीएमएचओ की जिम्मेदारी तय की जाएगी। आदेश में बताया कि आईएपी की सेवाएं गृह विभाग की ओर से रेस्मा (अनिवार्य सेवा) के तहत अधिसूचित हैं।

दोहरी मार
स्वास्थ्य विभाग पर इन दिनों दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ एनआरएचएम कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर हैं और दूसरी तरह सेवारत चिकित्सकों ने असहयोग आंदोलन छेड़ रखा है। चिकित्सक मरीजों को देखने के अलावा किसी भी कार्य की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। इन हालातों में पीएचसी, सीएचसी व ब्लॉक स्तर पर किसी तरह की रिपोर्टिंग व भुगतान नहीं हो रहे हैं।

प्रभावित हैं काम
सितंबर प्रथम पक्ष का भुगतान किया जा चुका है। द्वितीय पक्ष के बिल पेश करते ही भुगतान की व्यवस्था करा दी जाएगी। सीएमएचओ कार्यालय में सामूहिक हड़ताल का असर कम है लेकिन ब्लॉक व सीएचसी स्तर पर पूरी तरह व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है।
डॉ. देवेन्द्र चौधरी, सीएमएचओ