सातवें वेतनमान की अधिसूचना का विरोध, कर्मचारियों ने जलाई प्रतियां

राज्य सरकार की ओर से जारी सातवें वेतनमान की अधिसूचना का गुरुवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने कलक्ट्रेट के बाहर विरोध किया। कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए आदेश की प्रतियां जलाई। बाद में उन्होंने कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।

कर्मचारियों ने ज्ञापन में सातवां वेतनमान जनवरी-2016 से लागू करने, 1700 से 2800 व 4800 पे ग्रेड वाले कर्मचारियों की पर्सनल पे के नाम पर कटौती न करने की मांग की। जिलाध्यक्ष जयकिशन पारीक ने कहा कि केन्द्र सरकार ने सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से लागू किया है, लेकिन राज्य सरकार ने राज्य में अक्टूबर-2017 से अधिसूचना जारी की है।

इससे कर्मचारियों को भारी नुकसान हुआ है। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को 1 जनवरी, 2016 से लाभ देकर भेदभाव किया है। जिला महामंत्री पृथ्वीराज लेघा ने कहा कि सरकार ने वेतनमानों में वृद्धि में कटौती कर कर्मचारियों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे कर्मचारियों में रोष है।

प्रदर्शन में शिक्षक संघ शेखावत के संजय पुरोहित, सुरेन्द्र भाटी, शिक्षक संघ प्रगतिशील के आनन्द पारीक, मो. इलियास जोईया, ग्रामसेवक संघ के बनवारी गुर्जर, पटवार संघ के संजय गौड़ आदि शामिल हुए।

शिक्षक संघ भी विरोध में
राजस्थान संयुक्त शिक्षक संघ की गुरुवार को चौतिना कुआं स्थित कार्यालय में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता नरेन्द्रकुमार भटनागर ने की। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष नरेन्द्रकुमार ने कहा कि केन्द्र सरकार तथा यूपी, एमपी व हरियाणा सरकार जनवरी 2016 से नया वेतनमान दे चुकी है, लेकिन राजस्थान सरकार जनवरी 2016 के स्थान पर अक्टूबर 2017 से नया वेतनमान दे रही है। राजस्थान संयुक्त शिक्षक संघ ने इसका विरोध किया।

रेसला ने लगाया समझौता तोडऩे का आरोप
राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला ने सातवें वेतन आयोग के नोटिफि केशन का कड़े शब्दों में विरोध किया। इसे लेकर गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय के सामने वेतन आयोग की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध मे रेसला जिलाध्यक्ष गिरधारी गोदारा ने कहा कि सरकार ने कर्मचारी संघों से केन्द्र के समान वेतन भत्ते देने के समझौते को भी तोड़ दिया है।

इसमे सबसे अधिक नुकसान व्याख्याता वर्ग को हुआ है। पांचवीं अनुसूची में 2013 में सभी ग्रेड पे के अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया था। इसमें 5400 ग्रेड पे के अधिकारियों की वेतन कटौती नहीं की गई, जबकि व्याख्याता के वेतन में भारी कटौती की गई।

इससे प्रति माह हर व्याख्याता को 8000 का नुकसान हो रहा है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष बजरंग भादू, सीताराम गोदारा, कोषाध्यक्ष मनोज चुग, शहर ब्लॉक अध्यक्ष ओमप्रकाश, निशा रावल, अनुज कुमार व अन्य कई व्याख्याता उपस्थिति थे।