केशवरायपाटन पालिका की सम्पति होगी नीलाम

न्यायालय के आदेश पर नगरपालिका की सम्पतियां कुर्क की जा रही है। नगरपालिका प्रशासन, राज्य सरकार व जनप्रतिनिधि इस बारे में गंभीर नहीं है। पालिका ने इस बारे में तीन माह पहले स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक से दिशा निर्देश मांगे थे, जो फाइलों में कैद हो कर रह गया।

केशवरायपाटन. न्यायालय के आदेश पर नगरपालिका की सम्पतियां कुर्क की जा रही है। नगरपालिका प्रशासन, राज्य सरकार व जनप्रतिनिधि इस बारे में गंभीर नहीं है। पालिका ने इस बारे में तीन माह पहले स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक से दिशा निर्देश मांगे थे, जो फाइलों में कैद हो कर रह गया। न्यायालय के आदेश पर एक मामले में एक अगस्त को अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी की कुर्सी कुर्क की गई थी। इसके बाद पालिका का अम्बेडकर भवन, जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर कुर्क किया गया। अब नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। न्यायालय के आदेश पर चल सम्पत्ति को न्यायालय परिसर में एकत्र किया जा रहा है। न्यायालय ने शहर के रामस्वरूप शर्मा बनाम नगरपालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी के मामले में न्यायालय ने 31 लाख 96 हजार 800 रुपए देने के आदेश दे रखें है। इस आदेश की पालना नहीं करने पर एक अगस्त को अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी की कुर्सी कुर्क करने के बाद तीन सितंबर को अचल सम्पत्ति में अम्बेडकर भवन व चल सम्पत्ति में जेसीबी मशीन कुर्क की थी। इस कुर्की के बाद मामले का निस्तारण नहीं किया गया। कुर्क सम्पत्ति का नोटिस जारी कर नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। 15 व 16 अक्टूबर को दोनों जब्त सम्पत्तियों को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन सम्पत्ति व भवन का मुल्यांकन नहीं होने पर मामला आगे नहीं बढ़ पाया। अब मुल्यांकन की कार्रवाई की जा रही है। जेसीबी पहले से ही न्यायालय परिसर में खड़ी करवा रखी थी। ट्रैक्टर को भी न्यायालय में लेकर आ गए हैं। अब पालिका की सम्पतियां व चल सम्पत्ति कभी भी नीलाम हो सकती है।

कार्य हो रहे प्रभावित
न्यायालय की ओर से नगरपालिका की जेसीबी मशीन व ट्रैक्टर कुर्क के बाद जब्त कर न्यायालय परिसर में खडा करना के बाद अब पालिका के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जेसीबी से जो कार्य होने थे, वह अब किराया की मशीन से करवाने पड़ रहे हैं। ट्रैक्टर जब्त के बाद ट्रैक्टर से होने वाले कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।

बोर्ड की दो बैठकों में निर्णय नहीं हुआ
न्यायालय में चल रहे प्रकरणों को निस्तारित करने के पिछले दिनों नगर पालिका बोर्ड की दो बार बैठक में यह मामला रखा था, लेकिन बोर्ड बैठक में पार्षदों ने जमीन के बदले जमीन देने की बात रखने पर डिग्री की रकम पर निर्णय नहीं लिया गया, जिससे इस मामले का निस्तारण नहीं हो पाया। नगरपालिका ने इस मामले को लेकर स्वायत्त शासन विभाग को पत्र लिखा था, लेकिन वहां से भी कोई निस्तारण नहीं हुआ। तीन महीने से फाइल अटकी हुई है।

यह मामला मेरे ध्यान में नहीं है। इस बारे में पता करवाया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग के दिशा निर्देश मिले या नहीं मिले। इसकी जानकारी ली जाएगी।
नरेश राठौर, कार्यवाहक, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका केशवरायपाटन