नगर परिषद क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आ गई है। शहर में आने वाले सभी रास्तों पर कृषि भूमि में अवैध कॉलोनियों में आबादी बस रही है, वहीं कुछ समय बाद यहां सडक़ बनाए जाने की मांग भी उठने लगती है
बूंदी. नगर परिषद क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आ गई है। शहर में आने वाले सभी रास्तों पर कृषि भूमि में अवैध कॉलोनियों में आबादी बस रही है, वहीं कुछ समय बाद यहां सडक़ बनाए जाने की मांग भी उठने लगती है,। विगत में माह में नगर परिषद की ओर से ऐसे रास्तों में भी सडक़ बना दी गई है, जहां कोई भी आबादी नहीं है, जबकि नियमन शुद्धा कॉलोनी में अभी तक नालियों तक का अभाव है।ऐसे में इनका नियमन हो तो होने वाली आय से कुछ हद तक नगर परिषद की गरीबी दूर हो सकती है।
नगर परिषद व तहसील प्रशासन की खामोशी से धीरे धीरे अवैध कॉलोनियों की संख्या साठ से अधिक पहुंच गई। गत दिनों टनल के पास के एक प्रोपर्टी कारोबारी ने समारोह कर कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी काटना शुरू कर दिया। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस दौरान आयोजित भोज में जनप्रतिनिधी सहित नगर परिषद के कर्मचारी भी शामिल हुए। नियमों के तहत यदि इन कॉलोनियों को नगर परिषद की ओर से आवासीय में परिवर्तित कर अनुमति दी जाती तो नगर परिषद को करोड़ों की आय भी होती।
वर्तमान में नगर परिषद के हालात यह है कि कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पगार नगर तक समय पर नहीं दी जा रही है। वहीं नियमन के अभाव में लोगों को पट्टे तक नहीं मिल पा रहे है। ऐसे में नगर परिषद कार्यालय में चक्कर लगाने वालों की संख्या रोज बढ़ रही है।
फिर नहीं पड़े ऋण की जरूरत
जानकारों का कहना है कि नगर परिषद की ओर से समय समय पर अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जाए तो नगर परिषद की आय स्वत: बढ़ जाएगी, शहर में पिछले तीन माह में किसी अवैध कॉलोनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुए है। ऐसे में अवैध कॉलोनियों की संख्या हर माह बढ़ रही है। उक्त कॉलोनियों का नियमन किया जाए तो यहां बसे लोगों को भी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा वहीं होने वाली आय से शहर का भी विकास हो सकेगा।
शहर शहर के कई इलाकों में अवैध कॉलोनियांके कई इलाकों में अवैध कॉलोनियां
नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी के चलते शहर के 3 से किलोमीटर क्षेत्र में कॉलोनाइजर्स द्वारा कृषि भूमियों पर बिना कि भूमि रूपांतरण के अवैध रूप से साठ से अधिक कॉलोनी काटकर नगर परिषद को करोड़ों का चूना लगा दिया और यह कार्य अब भी जारी है। शहर के माटूंदा रोड, गांधीग्राम रोड, आईटीआई के आगे, बहादुर ङ्क्षसह सर्कल, बीबनवा रोड, देवपुरा, छत्रपुरा, नेशनल हाइवे 52 पर टनल के पास रेस्टोरेंट के पीछे, सिलोर रोड़, रिलायंस पेट्रो के सामने, कृषि केंद्र के सामने, रेलवे स्टेशन के सामने अवैध कॉलोनियां काटी जा चुकी है। यहां आवासीय और व्यावसायिक निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है।
शिकायत आने पर करते है कार्रवाई
किसी के द्वारा शिकायत मिलने पर टीम द्वारा मौका देखने के बाद कार्रवाई की जाती है। नगर परिषद क्षेत्र में तीन माह पहले कार्रवाई की गई थी। उसके बाद से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। शहरी क्षेत्र में कुछ अवैध कॉलोनियां तो है। लोगों को इनमें भूखण्ड खरीदने से बचना चाहिए।
राजेन्द्र बैरवा, अतिक्रमण शाखा प्रभारी, नगर परिषद बूंदी
इनका कहना है
कॉलोनियों के नियमन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर नगर परिषद में जमा करवाई जाने वाली राशि स्वत: ही तय हो जाती है। परिषद क्षेत्र में दो बीघा में कॉलोनी काटे जाने पर करीब साढ़े सात लाख रुपए जमा होते है। इससे अधिक भूमि होने पर राशि क्षेत्र के अनुसार बढ़ जाती है।
राजेश चौबदार, भूमि शाखा प्रभारी, नगर परिषद बूंदी