वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में पुष्टि की है कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और इसकी शर्तें अधिसूचित कर दी गई हैं। आयोग 18 महीनों के भीतर सिफारिशें देगा.
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि आयोग का गठन हो चुका है और इसकी शर्तें (ToR) भी अधिसूचित कर दी गई हैं। हालाँकि, लागू होने की तारीख सरकार द्वारा बाद में तय की जाएगी। इससे 50.14 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। सरकार के इस जवाब को 5 प्वाइंट्स में समझिए
सरकार से सवाल पूछा गया था कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें कब से लागू होंगी और कितने लाभार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसी सवाल का जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर से लोकसभा में सोमवार को लिखित रूप से दिया गया।
वित्त राज्य मंत्री ने 8वें वेतन आयोग के लागू होने और इसकी शर्तों (Terms of Reference - ToR) को अंतिम रूप देने से जुड़े सवाल पर सदन को जानकारी दी। उन्होंने लोकसभा को बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन पहले ही हो चुका है। आयोग के गठन के साथ ही, इसकी कार्य सीमा और जिम्मेदारियां (ToR) भी तय कर दी गई हैं। यह ToR 3 नवंबर, 2025 को वित्त मंत्रालय के एक रिजोल्यूशन के जरिए आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया। वित्त राज्य मंत्री ने सदन को साफ किया कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख "सरकार द्वारा तय की जाएगी।"
इस सवाल के जवाब में कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए फंड आवंटित करने का प्रस्ताव रखती है, मंत्री ने कहा कि सरकार 8वें वेतन आयोग की स्वीकार की गई सिफारिशों को लागू करने के लिए फंड का उचित प्रावधान करेगी। संसद में पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि इससे 50.14 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स को इससे लाभ मिलेगा.
आयोग अपनी सिफारिशें कब तक जमा करेगा और सरकार उन्हें कब लागू करेगी, इस पर सरकार ने बताया कि 3 नवंबर 2025 को जारी किए गए नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि 8वां वेतन आयोग बनने की तारीख से लेकर अगले 18 महीनों के अंदर अपनी सिफारिशें सौंप देगा।
इस सवाल के जवाब में कि क्या 8वां वेतन आयोग अपनी अंतिम सिफारिशें देने से पहले सभी प्रमुख हितधारकों जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संगठनों से सलाह-मशविरा करेगा, सरकार ने कहा कि 8वां वेतन आयोग खुद ही अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए एक तरीका और प्रक्रिया बनाएगा।