Budget 2025: बजट में रोजगार बढ़ाने पर होगा खास जोर, CII ने सरकार को दिए ये महत्वपूर्ण सुझाव

Budget 2025: देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर लें जाने और युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर सृजित करने के लिए आगामी बजट 2025 में सरकार के विशेष प्रयास देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते है पूरी खबर।

Budget 2025: देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर लें जाने और युवाओं के लिए रोजगार (Budget 2025) के बेहतर अवसर सृजित करने के लिए आगामी बजट 2025 में सरकार के विशेष प्रयास देखने को मिल सकते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने सरकार को 7 सूत्रीय एजेंडा (Budget 2025) पेश करते हुए रोजगार सृजन के लिए ठोस नीतियों पर जोर दिया है।

युवाओं को पर्याप्त रोजगार प्रदान करना (Budget 2025)

भारत, जो आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, आने वाले वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है। इसके लिए युवाओं को पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। 29 साल की औसत आयु के साथ, भारत को अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है।

CII का 7 सूत्रीय एजेंडा

सीआईआई ने रोजगार बढ़ाने के लिए 7 प्रमुख सुझाव दिए हैं:

एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति: रोजगार सृजन योजनाओं को एकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक नीति की आवश्यकता है। इससे रोजगार योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।

श्रम-प्रधान क्षेत्रों को समर्थन: श्रम-प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहन देकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है।

अंतरराष्ट्रीय परिवहन प्राधिकरण की स्थापना: यह पहल वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ाने और रोजगार अवसरों को सशक्त करने में सहायक होगी।

ग्रामीण इंटर्नशिप प्रोग्राम: कॉलेज-शिक्षित युवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कार्यालयों में इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया जाए। इससे न केवल रोजगार के अस्थायी अवसर मिलेंगे, बल्कि शिक्षा और व्यावसायिक कौशल के बीच की खाई भी पाटी जा सकेगी।

आयकर नियम में संशोधन: रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए आयकर नियमों में सुधार की जरूरत है। सीआईआई ने धारा 80जेजेएए के स्थान पर नए प्रावधान लाने का सुझाव दिया है, जो रियायती कर व्यवस्था के अंतर्गत भी उपलब्ध होगा।

उत्पादकता में सुधार: रोजगार के साथ-साथ उत्पादकता बढ़ाने पर भी फोकस होना चाहिए।

विशेषज्ञ समिति की स्थापना: पूंजी उत्पादन अनुपात (ICOR) को वर्तमान स्तर 4.1 से नीचे लाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की जानी चाहिए। यह समिति रोजगार और उत्पादकता को मापने के लिए मानक स्थापित करेगी।

रोजगार पर बजट 2025 का फोकस

पिछले बजट (Budget 2025) में सरकार ने इंटर्नशिप स्कीम जैसी योजनाओं को पेश कर युवाओं के लिए नए अवसरों का रास्ता खोला। इस बार भी उम्मीद है कि बजट 2025 में रोजगार पर विशेष जोर दिया जाएगा। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, "युवा आबादी को उत्पादक बनाना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन अत्यावश्यक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में नई पहल का सुझाव

सीआईआई ने सुझाव दिया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू कर सकती है। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिलेगी, बल्कि युवाओं को व्यावहारिक अनुभव भी मिलेगा।

आर्थिक सुधार और उत्पादकता पर जोर

भारत को अपनी आर्थिक प्रगति (Budget 2025) को बनाए रखने के लिए उत्पादकता में सुधार करना होगा। सीआईआई का मानना है कि पूंजी उत्पादन अनुपात को बेहतर बनाकर इसे संभव किया जा सकता है।

बजट से उम्मीदें

आगामी केंद्रीय बजट (Budget 2025) से उद्योग जगत और युवाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। यदि सीआईआई के सुझावों पर अमल होता है, तो यह न केवल रोजगार के अवसरों में वृद्धि करेगा, बल्कि भारत की आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ बनाएगा।