DA Hike: हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मिला दिवाली गिफ्ट, सरकार ने की महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी, क्लास-4 कर्मचारियों को 10,000 का एरियर

Dearness Allowance News: हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है। शिमला में एक प्रेस वार्ता के दौरान सुक्खू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिवाली पर सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी की गई है। साथ ही पिछले साल का बकाया 1 फीसदी डीए भी दिया जाएगा। इस तरह कर्मचारियों को कुल 5 फीसदी डीए हाइक मिलेगा।

क्लास-4 कर्मचारियों को 10 हजार का एरियर

हिमाचल सरकार ने क्लास-4 कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। सुक्खू ने बताया कि डीए हाइक के साथ ही क्लास-4 के कर्मचारियों को 10,000 रुपये का एरियर भी दिया जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को कब मिलेगा डीए?

लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए हाइक का बेसब्री से इंतजार है। दशहरे से पहले उम्मीद थी कि सरकार सौगात देगी, लेकिन 14 और 21 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की दोनों बैठकों में इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि, 16 अक्टूबर को नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देकर सरकार ने थोड़ी राहत जरूर दी, पर असली खुशी जिस डीए और डीआर के फैसले से आनी थी, वह अब भी अधर में लटकी है। अब सारा दारोमदार 28 अक्टूबर को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक पर आ टिका है।

आमतौर पर कैबिनेट की बैठकें बुधवार को होती हैं और अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के मुताबिक रहा, तो 28 अक्टूबर को कर्मचारियों को डीए हाइक का दिवाली गिफ्ट मिल सकता है। 8 नवंबर को दिवाली है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार त्योहार से ठीक पहले लोगों को तोहफा दे सकती है।

दशहरे या दिवाली के आसपास होती रही है घोषणा

अगर पिछले पांच सालों के ट्रेंड को देखें, तो दिवाली या दशहरे के आसपास केंद्रीय कर्मचारियों के जुलाई वाले डीए का ऐलान हो ही जाता है। साल 2021 में 21 अक्टूबर को, 2022 में 28 सितंबर को, 2023 में 18 अक्टूबर को, 2024 में 16 अक्टूबर को और पिछले साल यानी 2025 में तो 1 अक्टूबर को ही सरकार ने 3 फीसदी डीए बढ़ोतरी की मुहर लगा दी थी। अमूमन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर साल में दो बार डीए संशोधित होता है, जिनका असर जनवरी और जुलाई से लागू माना जाता है। इस साल अप्रैल के महीने में सरकार ने डीए को 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी किया था, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ था।