1 मई से रेलवे, LPG, ATM समेत 5 नियमों में बड़े बदलाव, आपकी जेब और जीवन पर पड़ेगा सीधा असर

News Rules From 1st May: 1 मई 2025 से भारत में बैंकिंग शुल्क से लेकर रेलवे यात्रा, एलपीजी (LPG) कीमतों, ग्रामीण बैंकों के विलय और अंतरराष्ट्रीय संबंधों तक, इन बदलावों का प्रभाव हर वर्ग पर पड़ेगा।

1 मई 2025 से भारत में कई बड़े नियमों और नीतियों में बदलाव होने जा रहे हैं, जो आम आदमी की जिंदगी, जेब और रोजमर्रा की सुविधाओं पर गहरा असर डालेंगे। बैंकिंग शुल्क से लेकर रेलवे यात्रा, एलपीजी (LPG) कीमतों, ग्रामीण बैंकों के विलय और अंतरराष्ट्रीय संबंधों तक, इन बदलावों का प्रभाव हर वर्ग पर पड़ेगा। आइए, जानते हैं इन पांच अहम बदलावों के बारे में, जो आपकी वित्तीय योजना और जीवनशैली को नई दिशा दे सकते हैं।

ATM इंटरचेंज फीस में वृद्धि

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ATM इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। 1 मई से यदि आप अपने बैंक के नेटवर्क से बाहर किसी अन्य बैंक के ATM से लेनदेन करते हैं, तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। कैश निकासी के लिए शुल्क 17 रुपये से बढ़कर 19 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा, बैलेंस चेक करने जैसे गैर-वित्तीय लेनदेन पर भी शुल्क लागू होगा। इससे आम आदमी की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संभावित बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 मई को भी घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। हाल ही में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया है, जबकि 14 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर रही हैं। कीमतों में बढ़ोतरी या कटौती से रसोई का बजट प्रभावित हो सकता है।

ग्रामीण बैंकों का विलय: एक राज्य-एक RRB नियम

वित्त मंत्रालय ने 'एक राज्य-एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)' नियम को 1 मई से लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत 11 राज्यों में 15 ग्रामीण बैंकों का विलय होगा, जिससे RRB की संख्या 43 से घटकर 28 हो जाएगी। इस बदलाव का उद्देश्य ग्रामीण बैंकिंग को और मजबूत करना है, लेकिन इससे कुछ क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है।

रेलवे टिकट बुकिंग नियमों में बदलाव

भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब स्लीपर और एसी कोच में वेटिंग टिकट मान्य नहीं होंगे; यह सुविधा केवल जनरल कोच तक सीमित रहेगी। इसके अलावा, एडवांस रिजर्वेशन की अवधि को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। रेलवे ने तीन प्रमुख शुल्कों में भी वृद्धि की है, जिससे यात्रा महंगी हो सकती है।

पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश

भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए SAARC वीजा के तहत भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 1 मई तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 1960 का सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया गया है, अटारी चेक पोस्ट बंद होगी, और पाकिस्तानी उच्चायोग से सैन्य सलाहकारों सहित 25 कर्मियों को वापस जाने का आदेश दिया गया है। यह बदलाव भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव को दर्शाता है।

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