8वें वेतन आयोग की घोषणा सरकार ने 6 महीने पहले कर दी थी, लेकिन अब तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
8th Pay Commission में देरी पर 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनरों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस कड़ी में All India Railway Men Federation (AIRF) ने ऐलान किया है कि वह नए वेतन आयोग के Terms of Reference (ToR) तय होने में देरी पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव में तेजी लाने के लिए सरकार के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन करेंगे। यूनियन ने तय किया है कि 19 सितंबर 2025 को देशभर के रेलवे कर्मचारी राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन में शामिल होंगे।
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फेडरेशन का यह फैसला बीते हफ्ते हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आम सहमति से लिया गया, जिसमें सभी संबद्ध यूनियनों के नेता शामिल थे।
AIRF के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा सरकार ने 6 महीने पहले कर दी थी, लेकिन अब तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इससे न सिर्फ रेलवे कर्मचारियों बल्कि अन्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों में भी गहरा असंतोष फैल रहा है।
उन्होंने कहा कि 19 सितंबर को होने वाला यह प्रदर्शन न केवल सरकार को चेताने के लिए होगा बल्कि उस दिन शहीद हुए रेलकर्मियों की स्मृति को भी समर्पित रहेगा। मिश्रा ने सभी रेलवे कर्मचारियों से शांति और अनुशासन बनाए रखते हुए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की।
महासचिव ने स्पष्ट किया कि फेडरेशन की मांग पूरी तरह न्यायसंगत है। कर्मचारियों की आय और महंगाई के बीच बढ़ती खाई को पाटने के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें बेहद अहम हैं। उन्होंने सरकार से तुरंत गजट अधिसूचना जारी करने, कर्मचारियों से किए वादे पूरे करने और बढ़ते असंतोष को खत्म करने के लिए कार्रवाई की मांग की है। जानकारों का कहना है कि अगर समय पर अधिसूचना जारी नहीं हुई तो केंद्रीय कर्मचारियों के दूसरे संगठन भी आंदोलन पर उतर सकते हैं।