काफी टाइम से खबर है कि सरकार डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर बैन लगा सकती है लेकिन ये सही नहीं है। खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात की घोषणा की है।
नई दिल्ली : सरकार का पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स को बैन करने का कोई इरादा नहीं है। ये कहना है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का। गुरूवार को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के वार्षिक सम्मेलन 2019 में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा सरकार का पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स पर बैन लगाने का कोई इरादा नहीं है।
उन्होंने आगे बात रखते हुए कहा कि हालांकि वाहन कुछ हद तक प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन प्रदूषण की समस्या के लिए सिर्फ वाहनों को ही दोष नहीं दिया जाना चाहिए। दिल्ली में प्रदूषण के कारणों की पहचान करने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है। इसकी वजह से दिल्ली में लगभग 29 फीसदी प्रदूषण नियंत्रित हुआ है।
इसके साथ ही उन्होने ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बंद करते हुए कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जीएसटी को कम किया है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री को हाइब्रिड कारों पर जीएसटी घटाने के लिए मनाने की कोशिशें चल रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए न कि लागत पर ध्यान देना चाहिए। हम ध्यान दें तो भारत नंबर एक विनिर्माण केंद्र बन सकता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने पिछले साल रोजगार देने के अलावा निर्यात भी काफी किया था