
dark pattern refund case: ग्राहक की सहमति के बिना रिफंड की राशि का एक हिस्सा 'रिवार्ड वॉलेट' में ट्रांसफर करना रिलायंस रिटेल लिमिटेड और रिलायंस स्मार्ट सुपरस्टोर को महंगा पड़ गया है। पंचकूला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इसे भ्रामक 'डार्क पैटर्न' (Dark Pattern) और सेवा में कमी करार देते हुए कंपनी पर कुल ₹7,500 का जुर्माना लगाया है।
पंचकूला निवासी निष्ठा राघव ने 23 और 25 जनवरी 2026 को जियोमार्ट (JioMart) ऐप के जरिए किराने का सामान ऑर्डर किया था। दोनों ही बार ऑर्डर में शामिल 19 रुपए की 'मंच मैक्स' चॉकलेट उपलब्ध नहीं थी। कंपनी की ओर से मैसेज भेजा गया कि ₹19 का पूरा रिफंड उनके मूल भुगतान माध्यम (Original Payment Mode) यानी बैंक खाते में भेज दिया गया है। लेकिन, निष्ठा के बैंक खाते में दोनों बार केवल ₹18 ही क्रेडिट हुए, जबकि शेष ₹1-₹1 बिना किसी पूर्व सूचना या अनुमति के उनके 'Twid' (Pay with Rewards) वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए गए। ऐप पर शिकायत बंद होने और 14 फरवरी को भेजे गए कानूनी नोटिस का जवाब न मिलने पर उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
आयोग के अध्यक्ष सतपाल और सदस्य डॉ. सुषमा गर्ग व डॉ. सुमन सिंह की पीठ ने रिलायंस की दलीलें समय पर पेश न होने के कारण उसका बचाव पक्ष समाप्त कर दिया और सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया। वॉलेट क्रेडिट थोपा नहीं जा सकता: आयोग ने स्पष्ट किया कि बैंक खाता और रिवार्ड वॉलेट अलग-अलग माध्यम हैं। जब कंपनी ने मूल भुगतान माध्यम से रिफंड का दावा किया था, तो वह ग्राहक को वॉलेट क्रेडिट स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।
आयोग ने इस तरीके को 'डार्क पैटर्न रोकथाम और विनियमन दिशानिर्देश, 2023' के तहत एक भ्रामक कदम माना। कोर्ट ने कहा कि रिफंड का हिस्सा डिजिटल वॉलेट में रोकना उपभोक्ता की पसंद के साथ हेरफेर है, ताकि ग्राहक उस पैसे का उपयोग करने के लिए प्लेटफॉर्म से दोबारा खरीदारी करने को मजबूर हो। दो अलग-अलग ऑर्डर में एक जैसा व्यवहार होने के कारण आयोग ने इसे महज अकाउंटिंग की गलती मानने से इनकार कर दिया।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 39(1)(d) के तहत आयोग ने दोनों पक्षों को संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया और 45 दिनों के भीतर निम्नलिखित भुगतान करने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता निष्ठा राघव को मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के लिए ₹2,500 का एकमुश्त मुआवजा। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में ₹5,000 दंडात्मक हर्जाने के रूप में जमा कराना।