
FSSAI Milk License Haryana: हरियाणा में दूध की गुणवत्ता और मिलावट पर लगाम लगाने के लिए खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने दूध विक्रेताओं को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। अब खुले तौर पर दूध बेचने वाले विक्रेताओं को अपना FSSAI पंजीकरण/लाइसेंस कराना होगा। इतना ही नहीं, जिस बाइक, ऑटो या अन्य वाहन से दूध की बिक्री की जाती है, उसका रिकॉर्ड भी विभाग के पास दर्ज कराना जरूरी होगा।
विभाग की इस पहल का बड़ा उद्देश्य दूध बेचने वाले लोगों का एक आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार करना है। अधिकारियों के मुताबिक, अभी बड़ी संख्या में ऐसे दूध विक्रेता हैं, जिनकी पूरी जानकारी विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। लाइसेंस और वाहन का पंजीकरण होने के बाद किसी दूध में मिलावट की शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेता की पहचान करना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना आसान होगा।
नियमों का पालन नहीं करने वाले दूध विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान यदि कोई व्यक्ति बिना जरूरी लाइसेंस के दूध बेचता मिला तो उस पर तीन लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही दूध ढोने या बेचने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहन को भी जब्त किया जा सकता है। मामले को आगे की कार्रवाई के लिए अतिरिक्त उपायुक्त की अदालत में भी भेजा जा सकता है। विभाग ने साफ किया है कि दूध की बिक्री करने वालों के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
जयपुरटाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह व्यवस्था केवल बड़े डेयरी संचालकों तक सीमित नहीं रहेगी। शहरों में घरों तक दूध पहुंचाने वाले विक्रेताओं और सीधे ग्राहकों को दूध बेचने वाले दुकानदारों को भी इसके दायरे में रखा गया है। खाद्य एवं सुरक्षा विभाग का मानना है कि दूध बेचने वाले हर व्यक्ति की पहचान और उसके कारोबार से जुड़ी जानकारी रिकॉर्ड में होने से दूध की गुणवत्ता पर निगरानी बेहतर तरीके से की जा सकेगी।
दूध विक्रेता अपना पंजीकरण भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के तहत करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अटल सेवा केंद्र यानी CSC के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान विक्रेता को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने वाहन की RC, आधार कार्ड, PAN कार्ड और फोटो उपलब्ध करानी होगी। आवेदन संबंधित जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी के पास पहुंचेगा। जांच और मंजूरी के बाद लाइसेंस जारी किया जाएगा।
जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी डॉ. अमन प्रकाश ढाका के मुताबिक, विभाग को समय-समय पर दूध में मिलावट को लेकर शिकायतें मिलती रहती हैं। ऐसे में दूध विक्रेताओं का रिकॉर्ड तैयार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस व्यवस्था लागू होने के बाद विभाग के पास दूध बेचने वाले लोगों की जानकारी उपलब्ध रहेगी। भविष्य में किसी विक्रेता के खिलाफ मिलावट की शिकायत मिलने पर उसकी पहचान और कार्रवाई की प्रक्रिया पहले की तुलना में ज्यादा आसान होगी। विभाग ने दूध का कारोबार करने वाले सभी विक्रेताओं से जल्द लाइसेंस बनवाने और अपने वाहनों का आवश्यक पंजीकरण कराने की अपील की है।