एसवाईएल पर केन्द्र के सामने पंजाब का पक्ष रखने की तैयारी में राज्य सरकार

(चंडीगढ): पंजाब और हरियाणा के बीच नदी जल बटवारे के लिए बनाई जाने वाली सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर (एसवाईएल) के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में आगामी 5 सितम्बर को सुनवाई होने जा रही है। इससे पहले पंजाब सरकार केन्द्र के सामने अपना पक्ष रखने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह ने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी से मिलने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और सिंचाई मंत्री सुखविंदर सिंह सरकारिया दिल्ली पहुंच गए हैं। वे राज्य सरकार के वकीलों से मिलने के अलावा नितिन गडकरी और उनके विभाग के अधिकारियों से इस विषय में चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार को आदेश दिया था कि वह नहर निर्माण के मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच मध्यस्थता कर कोई सौहार्दपूर्ण हल निकाले।

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंह और नितिन गडकरी के बीच बातचीत आजकल में ही हो सकती है। हरियाणा सरकार ने पिछले माह सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई की याचिका दायर की थी। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अगले सप्ताह की तिथि तय की गई है।

दोनों राज्यों के बीच नदी जल विवाद को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मध्यस्थता में बडे राजनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। पंजाब को अपना पक्ष रखने से पहले हरियाणा के रूख का इंतजार है। पंजाब का कहना है कि हमारा रूख स्‍पष्ट है कि हमारे पास बांटने के लिए पानी है ही नही। पंजाब सिंचाई की जरूरत पूरी करने के लिए भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन कर रहा है। नितिन गडकरी के सामने पंजाब अपना यही रूख पेश करेगा। बता दें कि सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर का पानी साझा करने को लेकर पंजाब व हरियाणा के बीच में लंबे समय से बवाल चल रहा है।