लाभान्वितों के नाम पर प्रधानमंत्री की सभा में क्यों खर्च उठाएगी सरकार

चित्तौडग़ढ़. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शनिवार को जयपुर में होने वाली सभा में भीड़ जुटाने के लिए भाजपा नेता व जनप्रतिनिधि सक्रिय है। मंडल से लेकर जिला स्तर तक बैठक हो रह है लेकिन इस सभा में विभिन्न योजना लाभान्वितों के नाम पर लोगों को ले जाने का खर्च सरकार उठा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्त विभाग से अनुमति मिलने के बाद प्रधानमंत्री की सभा में परिवहन व्यवस्था के नाम पर ५ हजाार ५७९ बसों के लिए सात करोड़ बाईस लाख ५३ हजार रुपए की राशि आवंटित की है। विभाग ने चित्तौडग़ढ़ जिले से १२० बसों में लोगों को ले जाने के लिए १७ लाख ८३ हजार रुपए आवंटित किए गए है। प्रति किलोमीटर बीस रुपए दर के आधार पर परिवहन राशि आवंटित हुई है। प्रधानमंत्री की सभा में जिन योजनाओं के लाभान्वितों को ले जाना है उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्कूटी वितरण योजना, उज्जवला योजना आदि योजनाएं शामिल है। प्रशासन के अधिकारी इन योजनाओं के उन लाभान्वितों की सूची तैयार करने में लगे है जिन्हें प्रधानमंत्री की सभा में ले जाना है। लाभान्वितों के नाम पर भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन के अधिकारियों पर आ जाने से भाजपा नेताओं की चिंता कुछ कम हो गई है। हॉलाकि सभी विधायक, सांसद, प्रधान, जिलाध्यक्ष आदि अपने-अपने क्षेत्रों से भीड़ जुटाने का प्रयास कर रहे है ताकि चुनाव से कुछ माह पहले प्रदेश नेतृत्व के सामने उनकी क्षमता का आकलन कम नहीं हो।
..................
योजनाओं के प्रशासनिक व्यय से समायोजित होगी राशि
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभा में परिवहन व्यवस्था के नाम पर राशि आवंटित तो कर दी है,लेकिन बाद में इसकी संबधित योजनाओं के प्रशासनिक व्यय से वसूली की तैयारी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजनाओं के प्रशासनिक व्यय के प्रावधान से आनुपातिक रूप से परिवहन व्यवस्था के लिए व्यय की गई राशि का समयोजन होगा। किस योजना से कितनी राशि समयोजित होगी इस पर निर्णय बाद में होगा। केन्द्र सरकार की योजनाओं के संचालन से जुड़ी कार्यकारी एजेन्सियों की भी इस व्यय के लिए भागीदारी होगी। जैसे उज्जवला योजना के लाभान्वितों को लाने ले जाने का खर्च तेल कंपनियों को उठाना होगा।
.............
नगर परिषद में तैयार हो रहे योजनाओं के सेट
प्रधानमंत्री की सभा में जाने वाले लाभान्वितों को सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार की प्रचार-प्रसार सामग्री भी प्रदान की जाएगी। नगर परिषद परिसर में गुरूवार को भी कर्मचारी ऐसी योजनाओं की सामग्री के सेट तैयार करने में लगे रहे।