चित्तौडगढ़़. चित्तौडगढ़़ जिले सहित प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को दिए जा रहे मिड डे मील की खपत और छात्र-छात्राओं को दिए जा रहे पोषाहार पर अब सरकार का पहरा रहेगा।
समय-समय पोषाहार को लेकर उठ रहे सवाल को लेकर अब व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए मिड डे मील आयुक्तालय ने नवाचार करते हुए एप्लीकेशन तैयार की है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से प्रदेश के हर सरकारी स्कूल के मिड डे मील प्रभारी और संस्था प्रधान प्रतिदिन स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या तथा उपयोग किए गए गेहूं और चावल की मात्रा इस एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन फीड करेंगे और इसके साथ ही स्कूल में बची हुई अन्य खाद्य सामग्री की जानकारी भी अपलोड करेंगे।
विभाग की ओर से पोर्टल शुरू करने से सरकारी स्कूलों के मिड डे मील पर सरकार और विभाग की सीधी मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे यह पता लगाया जा सकेगा कि किस स्कूल में कितना पोषाहार रोजाना उपयोग में लिया जा रहा है। इसके साथ ऐप के माध्यम से यह भी पता लग जाएगा कि कौन से स्कूल में कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थी स्कूल में उपस्थित रहे हैं और कितने विद्यार्थियों ने पोषाहार खाया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित कर्मचारियों को विभाग की ओर से नोटिस देने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि महंगाई लगातार आसमान छू रही है। हालात यह हो रहे है कि आटा, दाल से लेकर सब्जियों के भाव भी आसमान छू रहे हंै। महंगाई का असर सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत दिए जाने वाले भोजन पर पड़ रहा है। फल, सब्जियां महंगी होने से बच्चों के पोषाहार से हरी सब्जियां तक गायब हो गई। यहां तक कि मसाले, गैस सिलेंडर आदि महंगे हो जाने से पोषाहार की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा था। महंगाई को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर मिड डे मील आयुक्त ने पोषाहार कुकिंग कन्वर्जन कॉस्ट की राशि में बढ़ोतरी की है।
