दमोह रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र

मिली फाइव स्टार रेटिंग, एफएसएसएआई ने जारी किया सर्टिफिकेट

दमोह. दमोह रेलवे स्टेशन के लिए एक नई उपलब्धि मिल गई है। एफएसएसएआई का ईट राइट स्टेशन का प्रमाण दमोह को मिला है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। इससे स्पष्ट है कि दमोह स्टेशन पर मिलने वाली खाद्य सामग्री को उच्च स्तर व स्वच्छ वातावरण में तैयार किया जाना माना गया है।
ईट राइट स्टेशन एक पहल है जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य विकल्प प्रदान करना है। ईट राईट स्टेशन प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य विकल्प प्रदान करना, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को बढ़ावा देना, उपभोक्ताओं को स्वस्थ खाद्य विकल्पों के बारे में जागरुक करना व रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है।
ईट राईट स्टेशन के तहत एफएसएसएआई ने रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। इनमें खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए नियमों और मानकों का विकास, खाद्य विक्रेताओं और रेस्तरां के लिए प्रशिक्षण और जागरुकता कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता की निगरानी और प्रवर्तन व उपभोक्ताओं के लिए जागरुकता और शिक्षा कार्यक्रम शामिल हैं। ईट राइट स्टेशन एक महत्वपूर्ण पहल है जो भारत में रेलवे स्टेशनों पर खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता को बढ़ावा देने में मदद कर रही है।
दमोह रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों, उपभोक्ताओं को शुद्ध व सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग व रेल विभाग के सहयोग से दमोह रेलवे स्टेशन को चयनित किया गया था। भारतीय खाद्य संरक्षा व मानक प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा केंद्रीय ऑडिटर के माध्यम से दमोह रेलवे स्टेशन का ऑडिट किया गया था।
एफएसएसएआई ने केंद्रीय ऑडिटर की प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट अनुसार दमोह रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र जारी किया है। उक्त प्रमाण पत्र की सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में ऑडिटिंग पार्टनर हासिल बोर्ड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ट्रेनिंग पार्टनर ,रोमा शिक्षा व सेवा समिति, छत्तीसगढ़ व इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन दमोह मध्यप्रदेश हैं। उक्त प्रमाण पत्र दो वर्ष की अवधि 31 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2027 तक वैध रहेगा।