उत्तराखंड में जीएसटी चोरी रोकने के लिए गठित राज्य कर विभाग की मोबाइल टीमों को जल्द ही भंग किया जा सकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात इन 11 मोबाइल टीमों के स्थान पर अब ऑडिट विंग को अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने की योजना बनाई जा रही है। शासन ने इस संबंध में राज्य कर विभाग से प्रस्ताव मांगा है।
वर्तमान में राज्य की सीमाओं पर बिना बिल के माल की जांच के लिए मोबाइल टीमें तैनात हैं, जिनमें सहायक आयुक्त, उपायुक्त और निरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हैं। हालांकि, शासन स्तर पर हुई जीएसटी की समीक्षा में सामने आया कि इन टीमों की सक्रियता के बावजूद राजस्व में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाई है।
जानकारों का कहना है कि मोबाइल टीम द्वारा किया जा रहा कार्य संभागीय कार्यालयों के माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है। ऐसे में इन अधिकारियों को ऑडिट विंग और अन्य विभागीय कार्यों में लगाया जाना अधिक उपयोगी रहेगा।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि अन्य राज्यों की तर्ज पर उत्तराखंड में भी ऑडिट विंग को प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान में ऑडिट विंग से जीएसटी रिकवरी काफी कम है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है। प्रस्ताव आने के बाद मोबाइल टीमों को समाप्त करने पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।