धौलपुर.राजकीय स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए विद्या संबल योजना को लागू किया जा रहा है। इसके तहत जिन स्कूलों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं वहां सेवानिवृत्त शिक्षक और निजी अभ्यर्थियों को ‘गेस्ट फैकल्टी’ के तौर पर भर्ती किया जाएगा। जिनकी भर्ती शैक्षणिक योग्यता की मैरिट के आधार पर किया जाएगा। भर्ती शिक्षकों को वेतन प्रति घंटे के हिसाब से दिया जाएगा। इन शिक्षकों की भर्ती कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में की जाएगी।
राजकीय स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने कारगर कदम उठाया है। सरकार जिले के लगभग 1 हजार पदों सहित राज्य भर के 76 हजार से ज्यादा खाली पदों को भरने जा रही है। यह खाली पद गैस्ट फैक्ल्टी के रूप में भरे जाएंगे। इनमें सेवानिवृत्त शिक्षक सहित निजी अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। स्कूलों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार ही पदों की संख्या तय होगी। जिले में भर्ती प्रक्रिया को लागू कराने के लिए समिति का गठन किया जाएगा। जिसका अध्यक्ष जिला कलक्टर को बनाया गया है। शिक्षक की नियुक्ति का चयन (12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर और बीएड/बीएसटीसी) के अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यह नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी और सत्र-आधारित सत्र 2026-27 है, जो नियमित भर्ती होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में रहेगी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा नहीं होगी।
शिक्षकों की यह रहेगी योग्यता और वेतन
स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती ग्रेड-3, गे्रड-2 और गे्रड-1 के लिए की जाएगी। ग्रेड -3 के लिए 12वीं शैक्षणिक योग्यता रखने वाले कर्मी, ग्रेड-2 के लिए ग्रेजुएशन की योग्यता रखने वाले कर्मी तो ग्रेड-3 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड की योग्यता रखने वाले कर्मी को नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षकों का वेतन प्रति घंटे के हिसाब से दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार भर्ती शिक्षकों को वेतन प्रति घंटा के हिसाब से दिया जाएगा। ग्रेड-3 के शिक्षक को 300 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से मासिक 21 हजार रुपए अधिकतम, ग्रेड-2 के शिक्षकों को 350 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से अधिकतम मासिक वेतन 25 हजार रुपए, ग्रेड 1 के शिक्षकों को 400 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से प्रति माह 30 हजार रुपए अधिकतम वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा अनुदेश और प्रयोगशाला सहायक को 300 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से 21 हजार रुपए मासिक वेतन मिलेगा।
स्कूलों में रिक्त पदों पर ही कर सकेंगे आवेदन
राजस्थान के सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और संस्कृत शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की भर्ती की जाएगी। विद्या संबल योजना के तहत स्कूल स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के लिए ग्रेड-3 शिक्षक, कक्षा 9 और 10 के लिए वरिष्ठ अध्यापक तथा कक्षा 11 और 12 के लिए व्याख्याता के पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने का प्रावधान बताया गया है। इसके अलावा अनुदेशक और लैब असिस्टेंट जैसे पद भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने से रोकना और योग्य अभ्यर्थियों को शिक्षण कार्य से जोडऩा है। इस योजना के तहत संबंधित शिक्षण संस्थानों में आवश्यकता के अनुसार रिक्त पदों की पहचान कर गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं ली जाएंगी। हालांकि किसी पद पर नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग और संस्थान की ओर से निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करना जरूरी होगा।
राजसैस कॉलेजों में पहले से रखे जा रही फैकल्टी
योजना के तहत राजकीय स्कूलों में फैकल्टी शिक्षकों की नियुक्ति होती है। वहीं उच्च शिक्षा संस्थानों यानी महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों सहित अन्य संस्थाओं में सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य की भी नियुक्ति भी विद्या संबल योजना में होती रही है। हर साल कॉलेज आयुक्तालय की ओर से विज्ञप्ति प्रकाशित होती है। यहां वेतन प्रति घंटे के हिसाब से किया जाएगा। सहायक प्रोफेसर को 800 रुपए प्रति घंटे के हिसात से 45 हजार रुपस अधिकतम मासिक वेतन दिया जाएगा तो वहीं सह आचार्य को 1000 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से 52 हजार और आचार्य को 1200 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से 60 हजार रुपए मासिक प्राप्त होंगे। संबंधित कॉलेज या संस्थानों में भी उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार पदों की संख्या तय होगी। पीजी कॉलेज और नोडल अधिकारी डॉ.गिराज सिंह ने बताया कि राजसैस कॉलेजों में विद्या संबल योजना के अंतर्गत फैकल्टी रखी जाती है।
गेस्ट फैकल्र्टी की भर्ती प्रक्रिया
गेस्ट फैकल्टी भर्ती प्रक्रिया के तहत 24 अगस्त को विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन किया गया। तो 25 से 27 अगस्त तक रिक्त पदों का प्रदर्शन एवं आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि निर्धारित। 29 अगस्त को आवेदनों की जांच एवं मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार, 31 अगस्त को चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन एवं चयन सूची संबंधित कार्यालय में जमा, जिला स्तरीय समिति की ओर से चयन सूची का अनुमोदन।