नई दिल्ली। सरकार की आेर से बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर आर्इ है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर कोर्इ एक महीने से बेरोजगार है तो वो अपने पीएफ अकाउंट से रकम निकाल सकता है। केंद्र सरकार के इस बयान से उन बेरोजगारों को काफी राहत मिलेगी, जो पिछले एक महीने से बेरोजगार चल रहे हैं आैर उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है।
75 फीसदी निकाल सकेंगे रकम
केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने लोकसभा में कहा कि जो लगातार एक महीने से बेरोजगार है, अपने पीएफ खाते में जमा कुल राशि का 75 फीसदी हिस्सा निकालने का हकदार होगा। श्रम मंत्री मंत्री ने कहा कि ईपीएफ योजना, 1952 के तहत कोई सदस्य उसके द्वारा आवेदन करने की तारीख के तत्काल पूर्व दो माह की निरंतर अवधि में किसी प्रतिष्ठान का कर्मचारी नहीं रहने पर निधि में उसके नाम से जमा पूरी राशि निकालने के लिए समर्थ होता है।
दिया इस सवाल का भी जवाब
वहीं केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संतोष कुमार गंगवार ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार, जुलाई 2017 से लेकर जून, 2018 तक की अवधि के दौरान बेरोजगारी दर 3.39 फीसदी से लेकर 5.67 फीसदी के बीच रही। उन्होंने कहा, "सरकार रोजगार सृजन और रोजगार क्षमता बेहतर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रही है, जिनमें निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, व्यापक निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति तेज करना और विभिन्न योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाना शामिल है।
सामने रखे आंकड़े
गंगवार ने कहा कि युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 22 मंत्रालय/विभाग विभिन्न क्षेत्रों (सेक्टर) में कौशल विकास योजनाओं का संचालन करते हैं। स्व-रोजगार को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा और स्टार्ट-अप्स योजनाएं शुरू की गई हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा रोजगार-बेरोजगारी पर कराए गए श्रम बल सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 साल एवं उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए अनुमानित बेरोजगारी दर वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2015-16 में क्रमश: 3.3, 4.0, 3.4 और 3.7 प्रतिशत आंकी गई।