मैनेज्मेंट बदलाव से लेकर नियुक्तियों पर होगा केंद्र का अधिकार बैंक वित्तीय हालत को सुधारने के लिए केंद्र उठा सकती है कदम
नई दिल्ली। जैसे ही देश का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पास हुआ, वैसे कश्मीर में बदलाव की बयार शुरू हो गई। कोई वहां पर घर बनाने की बाता कर रहा है तो कोई वहां के विकास की। अब जो कश्मीर में बड़ा और अहम बदलाव होने जा रहा है वो है वहां के बैंक जम्मू एंड कश्मीर बैंक। इस अदेश के बाद अब वो बैंक राज्य सरकार के अधीन ना होकर केंद्र सरकार के अधीन हो जाएगा। आइए आपको भी बताते हैं।
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केंद्र के अधीन होगा जेएंडके बैंक
जानकारी के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर बैंक जल्द ही अब केंद्र सरकार के अधीन आने वाला है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटते ही बैंक के मैनेजमेंट में बड़े बदलाव की तैयारी है। अभी तक जम्मू एंड कश्मीर बैंक जम्मू-कश्मीर सरकार के अधीन था। आर्टिकल 370 खत्म होने से ये बैंक अब केंद्र सरकार के अधीन होगा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर वित्त मंत्रालय का अधिकार हो जाएगा।
केंद्र के पास जाएगी 60 फीसदी हिस्सेदारी
जम्मू एंड कश्मीर बैंक में राज्य की हिस्सेदारी करीब 60 फीसदी है। अब से पूरी हिस्सेदारी केंद्र सरकार के पास ट्रांसफर होगी। इस फैसले के बाद बैंक की सभी रिक्तियों पर अधिकार केंद्र सरकार का होगा। अब केंद्र ही बैंक एमडी और मैनेज्मेंट लेवल पर बड़े बदलाव कर सकता है। वहीं दूसरी ओर बैंक की वित्तीय स्थिति को सुधारने में भी योगदान कर सकती है।
देशभर में हैं इतनी ब्रांच
अगर बात बैंक की स्थापना की करें तो 1938 में जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह ने की थी। 1976 में बैंक को आरबीआई ने ए क्लास कैटेगिरी में रखा। देश की आजादी के बाद बैंक ने काफी मुश्किलों का सामना किया। इसका कारण था कि उस समय बैंक के 10 ब्रांच में से दो-दो ब्रांच पाकिस्तान के मुज्जफराबाद, रावलकोट और मीरपुर में चले गए थे। उस समय उनमें रखा रुपया भी वहीं का ही होकर रह गया था। मौजूदा समय की बात करें तो मार्च 2019 में बैंक के देशभर में 935 ब्रांच, 1287 एटीएम और 25 कैश डिपोजिशन मशीन संचालित हैं।
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