बैंकिंग सेक्टर के बाद अब गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों पर अगला संकट, तीन माह में चुकाने होंगे 1.2 लाख करोड़

नर्इ दिल्ली। देश के बैंकिंग सेक्टर में भूचाल के बाद अब अगला संकट गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFC) पर दिखार्इ दे रहा है। IL&FS संकट के बाद गैर-बैंकिंंग वित्तीय संस्थानों के लिए कर्इ तरह की परेशानियां खड़ी होती दिखार्इ दे रही हैं। कर्इ जानकारों का मानना है कि इन संस्थानों के लिए आगामी कुछ महीनों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की एक डेटा के मुताबिक, इन संस्थानों को अक्टूबर-दिसंबर माह में काॅमर्शियल पेपर्स से संबंधित करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए चुकाने हैं। अगस्त से दिसंबर माह के लिए देखें तो ये आंकड़ा 1.46 लाख करोड़ रुपए बनता है।

क्रेडिट बाजार में वित्तीपोषण लागत में कमी

इन संस्थानों के लिए इतनी छोटी अवधि सबसे बड़ी चुनौती नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अप्रैल 2007 से लेकर बीते माह IL&FS संकट के सामने आने तक भारतीय पैसा बाजार में कम उपज वाले सेविंग्स अकाउंट को सबसे अधिक परेशािनयों का सामना करना पड़ता है। पूरे भारत के क्रेडिट बाजार में वित्तपोषण लागत में गिरावट आर्इ है। इस सीधा मतलब है कि कर्ज की लागत में आैर अधिक बढ़ोतरी होगी। वित्तीय सेक्टर की रेटिंग एजेंसी इक्रा के सेक्टर हेड ए एम कार्तिक का कहना है कि इन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को कुछ मेच्योरिंग सीपी डेट का भुगतान करने के लिए अप्रयुक्त बैंकिंग सुविधाआें के लिए दबाव बनाया जा सकता है। चूंकि म्यूचुअल फंड में पहले से ही दबाव देखने को मिल रहा है। एेसे में देखने वाली बात यह है कि क्या बैंक इन सुविधाआें के लिए NBFC को कितना समय दे रहे हैं।

मूडीज की चेतावनी के बाद खुली आंख

हालांकि इस संकट से उबरने के लिए नीति निर्माताआें की तरफ से कुछ प्रयास किए गए हैं। पिछले सप्ताह ही भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नियमों में कुछ ढील दी है। रिजर्व बैंक ने ये ढील इसलिए दी है ताकि गैर-बैंकिंग उधारकर्ताआें को आसानी से लोन मुहैया हो सके। ध्यान देने वाली बात ये है कि इस कदम को तब उठाया गया जब मूडीज ने इन गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के क्रेडिट प्रोफाइल को लेकर चिंता जाहिर किया था। मूडीज ने कहा था कि IL&FS संकट के बाद एक लंबे समय के लिए तरलता में कमी से NBFC के क्रेडिट प्रोफाइल पर गहरा असर पड़ सकता है।