Gonda: डीएम गोंडा का बड़ा एक्शन, जमीन घोटाला के एक मामले में उच्च स्तरीय समिति करेगी जांच, मचा हड़कंप

Gonda News: गोंडा डीएम का भ्रष्टाचार के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जमीन घोटाला के एक मामले में डीएम ने उच्च स्तरीय समिति का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं। जिससे हड़कंप मच गया है।

Gonda News: गोंडा जिले के नगर पंचायत परसपुर अंतर्गत गाटा संख्या 559 एवं 743 से संबंधित एक गंभीर शिकायत को डीएम ने त्वरित संज्ञान लेते हुए शनिवार को एक उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया गया है।

Gonda News: जिलाधिकारी को अनिल कुमार पुत्र मोतीलाल, मुस्तफा व इब्राहीम पुत्रगण वाजिद अली ने एक शिकायती पत्र देकर कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाये है। इन पीड़ितों का कहना है कि कुछ लोगों द्वारा कूटरचित इकरारनामा तैयार कर उपर्युक्त गाटों का विक्रय अवैध तरीके से किया गया है। साथ ही यह भी आरोप है कि इन लोगो का संगठित रूप से विद्यालय, कब्रिस्तान, पुरानी आबादी तथा अन्य व्यक्तियों की स्वामित्वाधीन भूमि पर भी अनधिकृत रूप से कब्जा कर फर्जी विक्रय किया जा रहा है। शिकायत में कुछ बाहरी जिले के व्यक्तियों की संलिप्तता का भी उल्लेख किया गया है।

शिकायती पत्र और खबरों को डीएम ने लिया संज्ञान

बीते दिनों दिनों नगर पंचायत परसपुर क्षेत्र में भूमि क्रय-विक्रय से संबंधित जालसाजी एवं धोखाधड़ी की घटनाएं सोशल मीडिया तथा अन्य माध्यमों से भी प्रशासन के संज्ञान में आई हैं। उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया अत्यंत गंभीर प्रकृति का प्रतीत होने के कारण जिलाधिकारी ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित कर विस्तृत जांच कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन

डीएम नेहा शर्मा ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी करनैलगंज, सहायक महानिरीक्षक निबंधन,
बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को गहनता से जांच कर तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

डीएम ने कहा की दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता, कूटरचना अथवा अवैध क्रियाकलापों को प्रशासनिक स्तर पर किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तथा पीड़ितों को विधिसम्मत न्याय प्रदान करना प्रशासन की प्राथमिकता होगी।