MP News: शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के रूट को शहर के आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों तक बढ़ाने के लिए कहा गया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह ने निगम आयुक्त संघ प्रिय को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि बसें चलाने के लिए जो रूट निर्धारित किए गए हैं, वह अच्छे हों और शहर से बाहर भी उपनगरीय क्षेत्रों को उसमें जोड़ा जाए। रूट में आसपास के एरिया को भी कवर किया जाए। लेकिन ध्यान रखे रूट की दूरी अधिक न हो।
शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत एमपी के ग्वालियर में प्रथम चरण में 60 बसें चलाए जाने की अनुमति दी है। ई बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन सहित अन्य कार्य की तैयारी निगम ने शुरू कर दी है। पत्र में बस के लिए रूट अधिसूचित करने और डिपो निर्माण के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
पत्र में लिखा है केंद्र सरकार द्वारा प्रति किलोमीटर 22 रुपए की ग्रांट के साथ शेष राशि 36 रुपए प्रति किलोमीटर बस ऑपरेशन्स के किराया वसूली से प्राप्त हो। बसों को चलाने के लिए जो डिपो निर्माण और स्थल का चयन किया गया है, वहां पर निर्धारित समय में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं और ग्रीनसेल मोबेलिटी प्लान के नियमों का पालन करें।
शहर में निगम द्वारा बनाए गए 10 संभावित रूटों का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर की ओर से छह सदस्यीय दल का गठन कि गया है। दल में नगर निगम, यातायात पुलिस और आरटीओ के साथ जिला प्रशासन के एक अधिकारी शामिल किया गया है। इससे रूट का कार्य पूरा हो सके और चार्जिंग स्टेशन बनने के साथ बसों को आसानी से चलाया जा सके।