जिला परिवहन अधिकारी अब बैठेंगे तहसीलों में

ग्वालियर। लाइसेंस आदि के लिए लोग जिला स्तर पर परेशान न हों, इसको देखते हुए परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। इसके लिए ग्वालियर-चंबल संभाग के दो जिला परिवहन अधिकारी एक-एक दिन तहसील स्तर पर बैठेंगे और वहां के लोगों के लाइसेंस आदि की समस्या का निपटारा करेंगे। इस आशय के निर्देश परिवहन […]

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Dec 21, 2015
ग्वालियर। लाइसेंस आदि के लिए लोग जिला स्तर पर परेशान न हों, इसको देखते हुए परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है।

इसके लिए ग्वालियर-चंबल संभाग के दो जिला परिवहन अधिकारी एक-एक दिन तहसील स्तर पर बैठेंगे और वहां के लोगों के लाइसेंस आदि की समस्या का निपटारा करेंगे। इस आशय के निर्देश परिवहन आयुक्त डा. शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने विभागीय मंत्री की विधानसभा में घोषणा के बाद जारी किए हैं। उधर ग्वालियर-चंबल संभाग में स्कूल की डिमांड पर परिवहन कार्यालय संबंधित स्कूलों में कैम्प लगाएगा।

परिवहन सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों विधानसभा में लहार के कांग्रेस विधायक डा. गोविन्द सिंह ने और विजयपुर के कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह से एक प्रस्ताव के जरिए यह मांग की थी कि लहार और विजयपुर तहसील बड़ी है, यहां के लोगों को लाइसेंस आदि बनवाने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है, जिससे समय के साथ पैसे का भी दुरुपयोग होता है।

इन दोनों तहसीलों में एक-एक दिन जिला परिवहन अधिकारी बैठने लगें तो काफी हद तक लोगों को परेशानी से निजात मिल जाएगी। इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद भूपेन्द्र सिंह ने जल्द ही इन दोनों तहसीलों में एक-एक दिन जिला परिवहन अधिकारी के बैठने की कार्रवाई कराने की घोषणा की थी।

मंत्री की घोषणा को पूरा करने के लिए परिवहन आयुक्त डा. श्रीवास्तव ने अपने एक निर्देश में भिंड के जिला परिवहन अधिकारी को सप्ताह में एक दिन लहार में, श्योपुर के जिला परिवहन अधिकारी विजयपुर अपना कैम्प लगाकर लाइसेंस आदि की समस्याओं का निराकरण करने को कहा है। संभवत: इसकी शुरूआत इस सप्ताह से शुरू हो जाएगी।

स्कूलों में लगेगा कैम्प
विधानसभा में परिवहन मंत्री की घोषणा के बाद परिवहन आयुक्त ने अपने एक दूसरे आदेश में सभी जिला परिवहन अधिकारियों से कहा है कि कोई भी स्कूल लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अपने स्कूल में कैम्प लगवाने के लिए पत्र भेजता है तो संबंधित आरटीओ को उक्त स्कूल या कॉलेज में लाइसेंस बनाने के लिए कैम्प लगवाना होगा।

पिछले दिनों विधानसभा में कुछ विधायकों ने यह मांग की थी कि स्कूलों में लर्निंग लाइसेंस बनने की व्यवस्था हो जाए तो छात्र-छात्राओं को आरटीओ कार्यालय और दलालों के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। मंत्री ने इस मांग पर स्कूलों में डिमांड आने पर कैम्प लगवाने की घोषणा की थी।
Published on:
21 Dec 2015 05:50 pm
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