58 अवैध कॉलोनियों प्रशासन पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

MP News: तेजी से बढ़ती अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम ने एक बार फिर कार्रवाई की तैयारी की है। 28 जनवरी से प्रस्तावित अभियान में 58 अवैध कॉलोनियों पर सख्त कदम उठाने का दावा किया जा रहा है।

MP News:ग्वालियर शहर में धड़ल्ले से पनप रहीं अवैध कॉलोनियों पर नगर निगम एक बार फिर कार्रवाई का दावा कर रहा है। निगम ने इसके लिए कलेक्टर और एसपी को पत्र भेजकर पुलिस बल सहयोग भी मांगा है। प्रस्तावित अभियान 28 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह अभियान भी पिछली कार्रवाइयों की तरह सिर्फ फाइलों और नोटिसों तक सीमित रह जाएगा।

बता दें कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में एक हजार से अधिक अवैध कॉलोनियां है। इसमें सबसे अधिक ग्रामीण, पूर्व व दक्षिण विधानसभा में काटी जा रही है। इसको लेकर लगातार जनसुनवाई में शिकायतें भी आ रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों, पार्षद व अफसरों के हस्तक्षेप से भवन शाखा के अफसर इन पर कार्रवाई भी नहीं कर पा रहे।

पहले भी हुए अभियान, नतीजा सिफर…

नगर निगम पूर्व में भी कई बार अवैध कॉलोनियों (Illegal Colonies) पर कार्रवाई कर चुका है, लेकिन न तो किसी बड़े बिल्डर पर एफआईआर हुई न ही कॉलोनाइजरों पर ठोस दंडात्मक कार्रवाई और अवैध निर्माण आज भी बेधड़क जारी है।

इन क्षेत्रों में चलेगा निगम का हथौड़ा…

प्रस्तावित अभियान में पिपरौली, सालूपुरा, पुरानी छावनी, गिरवाई, नौगांव, केदारपुर, गंगापुर, अजयपुर, वीरपुर, महाराजपुरा, सैथरी, मोतीझील, खुरैरी, जगनापुरा सहित अन्य क्षेत्रों की अवैध कॉलोनियां शामिल हैं।

अपर आयुक्त का दावा

अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। पहले चरण में 58 कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं और 297 वैध कॉलोनियों की सूची पोर्टल पर डाली जा रही है।- टी. प्रतीक राव, अपर आयुक्त नगर निगम

58 अवैध कॉलोनियों पर पहले चरण में कार्रवाई

नगर निवेशक (सिटी प्लानर) महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि निगम द्वारा कराए गए सर्वे में प्रथम चरण में 58 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है, जहां बिना अनुमति सड़क, सीवर लाइन, बिजली पोल व अन्य अधोसंरचनात्मक कार्य कराए गए हैं। इन कॉलोनियों में नगर पालिक निगम अधिनियम मध्यप्रदेश कॉलोनी विकास नियम 2021 के तहत कार्रवाई (Bulldozer Action) की जाएगी। सभी संबंधित कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जवाब नहीं मिलने या नियमों का पालन न होने पर सड़क, सीवर और अन्य सुविधाएं हटाई जाएंगी। (MP News)