नगर निगम प्रशासन की कछुआ चाल और जिम्मेदारों की फाइल-फाइल खेलने की आदत ने शहर की जनता को आर्थिक नुकसान पहुंचा दिया है। समय पर संपत्तिकर जमा करने वाले जागरूक नागरिकों को मिलने वाली 6 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव प्रशासनिक गलियारों में महीनों तक धूल फांकता रहा। जब यह प्रस्ताव परिषद की बैठक में पहुंचा, तब तक उसकी समय-सीमा ही खत्म हो चुकी थी। गुरुवार को जलविहार स्थित मुख्यालय में हुई निगम परिषद की बैठक इसी सुस्ती की भेंट चढ़ गई। आक्रोशित पार्षदों ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सदन में जमकर हंगामा किया, जिसके चलते बिना किसी निर्णय के बैठक को 12 जनवरी तक के लिए स्थगित करना पड़ा। संपत्तिकर में 6 प्रतिशत छूट का मामला जैसे ही पटल पर आया, विपक्षी पार्षदों ने प्रशासन को आड़े हाथों लिया। पार्षद नागेंद्र राणा और अनिल सांखला ने पूछा कि जुलाई में एमआईसी द्वारा लिए गए निर्णय को परिषद तक पहुंचने में छह महीने क्यों लगे? निगमायुक्त संघ प्रिय ने सफाई दी कि महापौर की स्वीकृति के बाद इसे एजेंडे में शामिल किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार, अव्यावहारिक हो चुके इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन नागरिकों ने ईमानदारी से टैक्स भरा, उन्हें निगम की सुस्ती के कारण मिलने वाली छूट से वंचित रहना पड़ा।