3 दिन तक शहर में रहेगा VVIP मूवमेंट, PM संग CM शिवराज सिंह भी आऐंगे

स्वच्छता सर्वे के फीडबैक में शहर को नंबर वन स्थान मिला और पुन: ओडीएफ घोषित होने पर अफसर फीलगुड में हैं।

ग्वालियर। स्वच्छता सर्वे के फीडबैक में शहर को नंबर वन स्थान मिला और पुन: ओडीएफ घोषित होने पर अफसर फीलगुड में हैं। क्यूसीआई की टीम 15 जनवरी तक शहर में आएगी इसके लिए दस दिन में शेष तैयारियों को पूरा करने के निर्देश बुधवार को निगम मुख्यालय पर स्वच्छता सर्वे और पीएम की विजिट को लेकर आयोजित बैठक में कलेक्टर ने दिए। उन्होंने बताया शहर में 6 से 8 जनवरी तक पीएम यात्रा के दौरान वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा, सीएम भी शहर में रहेंगे, इसलिए सभी अलर्ट रहें। बैठक में निगमायुक्त विनोद शर्मा, अपर आयुक्त रिंकेश वैश्य, आर.के. श्रीवास्तव सहित जिले के सभी क्षेत्राधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने कहा, कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में हमारी प्रतिस्पर्धा बड़े महानगरों के साथ-साथ छोटे-छोटे नगरों से भी है। सर्वेक्षण के दौरान अच्छे कार्यों के नम्बर मिलने के साथ ही माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है। स्वर्ण रेखा और मुरार नदी में विशेष प्रयास कर स्वच्छ करने की कार्यवाही करना होगी। निगमायुक्त ने कहा, सभी ठेकेदारों की मशीनरी और उनके श्रमिकों को भी स्वच्छता कार्य में लगाया जाएगा।

यहां भी होगी रैंकिंग
वार्डोंं में रैकिंग सहित शासकीय एवं प्रायवेट स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, शासकीय कार्यालयों में भी स्वच्छता की रैकिंग होगी। इसके लिए अलग से टीम रैकिंग का कार्य कर रही है।

सर्दी पर एक्शन
- सार्वजनिक स्थानों पर सोने वाले लोगों को रैन बसेरा में भेजा जाये।
- सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था भी करें।
- जन सहयोग से निराश्रितों को कम्बल वितरण के लिये भी प्रेरित किया जाये।

*इन पर होगा जुर्माना और कानूनी कार्रवाई पॉलीथिन उपयोगकर्ताओं के विरुध कार्रवाई की जाएगी।

* व्यवसायिक संस्थान अपने संस्थान का कचरा सड़क पर न फेंके, इसके लिये सभी दुकानदारों को डस्टबिन रखने का आग्रह किया जाये।

* डस्टबिन न रखने वाले दुकानदारों और गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों के विरूद्व दण्ड की कार्यवाही होगी, खाली पड़े प्लाटों से कचरा हटाने के साथ ही ऐसे प्लाट मालिकों के विरूद्व जुर्माने की कार्यवाही भी की जायेगी।

* शहर में डेयरियों से निकलने वाले कचरे को उठाने का भी अभियान चलाया जाये। सड़क पर गोबर फेंकने वाले डेयरी संचालकों के विरूद्व भी दण्डात्मक कार्यवाही की जावे।