हनुमानगढ़. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गई खाद्य सुरक्षा योजना में कई अपात्र लोग शामिल हो गए हैं। इस वजह से पात्र लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। गिव अप अभियान में ऐसे कई लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम सूची से हटवा लिया है। वहीं कुछ अपात्र लोग अब भी ऐसे हैं, जो मुफ्त गेहूं का मोह नहीं छोड़ रहे हैं। गिव अप अभियान के तहत अपात्र व्यक्तियों पर कार्रवाई करते हुए रसद विभाग ने कई राशन कार्ड धारकों को नोटिस जारी किए हैं। जांच के दौरान विभागीय टीम ने पाया कि यह लोग अपात्र होते हुए भी खाद्य सुरक्षा योजना में गेहूं का लाभ ले रहे थे।
विभागीय जांच रिपोर्ट के अनुसार कई लोग ऐसे हैं, जिनके पास चौपहिया वाहन भी हैं। लेकिन वह खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोग यदि निश्चित अवधि तक अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से नहीं हटाते हैं, तो उनसे अब तक लिए गए समस्त गेहूं की एवज में 30.57 रुपए प्रति किग्रा की दर से वसूली की जाएगी। खाद्य मंत्री के निर्देशानुसार विभाग लगातार ऐसे सभी कार्डधारकों को नोटिस दे रहा है जो अपात्र होते हुए भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। आमजन को स्वेच्छा से अपना नाम हटाने के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार ने गिव अप अभियान चलाया है। इसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है।
जिला रसद अधिकारी सुनील घोड़ेला के अनुसार बहुत से अपात्र लोग अब खुद सूची से नाम हटाने के लिए कार्यालय में संपर्क कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐेसे भी हैं, जो अपात्र होते हुए भी सूची से नाम हटाने के प्रति गंभीर नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे सक्षम परिवार जिनके पास स्वयं के चौपहिया वाहन है, जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है या जीएसटी रिटर्न वार्षिक 25 लाख से अधिक है, ऐसे लोगों की सस्पेक्टेड सूची तैयार की गई है। जिले में ऐसे सस्पेक्टेड 14,469 व्यक्तियों की जांच की जा रही है। अगर वह स्वयं आगे आकर गिव अप के तहत नाम नहीं हटवाते है तो नोटिस देकर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।