प्रदेश सरकार अब सोशल मीडिया से करेगी योजनाओं का प्रचार- देखें वीडियो

जबलपुर। चाहे अखबार हो या टीवी या फिर वेबपत्रकारिता हमने सभी का ध्यान रखा है। एक एक से उचित मंच पर चर्चा हो रही है। ताकि अधिक से अधिक पत्रकारों से सीधे जुड़ा जा सके। उनके स्वास्थ्य से लेकर परिवार की चिंता तक प्रदेश सरकार कर रही है। वहीं मकानों के लिए लोन पर भी छूट देने की बात सरकार ने की है। इन सभी योजनाओं का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। जल्द ये सभी योजनाएं लागू हो जाएंगी।

about- जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त ने दी जानकारी, अब सोशल मीडिया पर भी करेंगे योजनाओं का प्रचार

यही नहीं जनहितैषी योजनाओं के लिए हमने लोकल सोशल हैंडलर भी बनाए हैं, जो लोगों तक आसानी से योजनाओं की जानकारी पहुंचा सकेंगे। सोशल मीडिया के जरिए शासन की योजना एवं सूचना प्रेषित करने के लिए मध्यप्रदेश जनसंपर्क विभाग ने प्लेटफॉर्म तैयार किया है। प्रदेश के हर जिले को सोशल हैंडलर दिया गया है। शनिवार को पत्रिका कार्यालय पहुंचे जनसंपर्क विभाग के आयुक्त पी. नरहरि ने यह जानकारी दी।

उनका कहना था कि इसका मुख्य मकसद हितग्राही को समय पर जानकारी पहुंचाना है। इसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक के अलावा सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वे हर संभाग का दौरा कर जनसंपर्क विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ बैठक कर रहे हैं । इससे यह जानने का मौका मिल रहा है कि प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने में क्यों बाधा आ रही हैं। उन्होंने बताया कि जनसंपर्क विभाग पत्रकारों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं का विस्तार कर रहा है। हाल में पत्रकारों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों की असामायिक मृत्यु पर मिलने वाली सहायता राशि को १ से बढ़ाकर ४ लाख रुपए कर दिया है। बीमा की राशि भी २ से बढ़ाकर ४ लाख कर दी है। पत्रकार सुरक्षा अधिनियम के विषय में उन्होंने बताया कि जल्द ही इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाएगा।