exam

जबलपुर। एमपी पीएससी द्वारा आयोजित राज्य पात्रता परीक्षा यानी स्टेट एजिबिलिटी टेस्ट के लिए सख्ती बरती जाएगी। 25 फरवरी से 8 मार्च तक होने वाली परीक्षा का शेड्यूल आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। यह भी सूचना दी है कि प्रवेश-पत्र 4 से 24 फरवरी तक डाउनलोड किए जा सकेंगे। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होने जा रही परीक्षा के लिए बेहद कड़े प्रावधान किए गए हैं। आयोग के अनुसार परीक्षा में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थियों को चप्पल या सेंडल पहननी होगी। इसके अलावा अगर आप हाथों में मेहंदी लगाकर पहुंचे, तो भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दरअसल, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए हाथ साफ होना जरूरी है।

इन चीजों पर रहेगा बैन

चेहरे को ढंककर, बाल बांधने के लिए क्लचर/बक्कल आदि। घड़ी, हाथ में पहना जाने वाला किसी भी तरह का बैंड, बेल्ट, धूप से बचाव के लिए पहना जाने वाला गॉगल, पर्स/वॉलेट, टोपी। इसके अलावा सिर, नाक, कान, गला, हाथ-पैर, कमर आदि में पहने जाने वाले आभूषण, हाथ में धागा, रक्षा सूत्र, कलावा आदि की बारीकी से जांच की जाएगी। तलाशी ली जाएगी।

डेढ़ घंटा पहले पहुंचना होगा

आयोग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि प्रथम-पत्र की परीक्षा श्ुारू होने से 1.30 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा। यह इसलिए क्योंकि बारकोड मिलान, प्रवेश-पत्र की जांच में समय लगता है, लिहाजा आवेदकों को डेढ़ घंटे पहले बुलाया जा रहा है। एग्जाम सेंटर पर प्रवेश-पत्र, फोटो, फोटो आईडी की जांच की जाएगी। बायोमेट्रिक वेरिफकेशन के लिए दाएं हाथ का अंगूठा या बाएं हाथ का अंगूठा दोनों अंगूठे न होने पर बाएं/दाएं हाथ की पहली अंगुली और दोनों हाथ न होने की स्थिति में राइटर (सहलेखक) के अंगूठे का वेरिफकेशन किया जाएगा।

यह सुविधा मिलेगी

- रफ कार्य के लिए पेपर और पेन। परीक्षा के बाद पेपर वहीं छोडऩा होगा।

- परीक्षा से पहले कम्प्यूटर सिस्टम और माउस टेस्टिंग के लिए पांच सवाल दिए जाएंगे। साथ में स्क्रीन पर मॉडल आन्सर भी। कोई भी परीक्षार्थी इस प्रक्रिया को अधिकतम तीन बार दोहराकर सिस्टम सही होने की पुष्टि कर सकेगा।

- परीक्षा में हल किए गए प्रश्नों के उत्तर तय समय में बदलने की सुविधा रहेगी।

- परीक्षा के बाद हल किए गए उत्तरों की पीडीएफ कॉपी देख सकेंगे। इसके लिए पांच मिनट अतिरिक्त मिलेंगे।

- परीक्षा के बाद हल किए गए पेपर की उत्तर पुस्तिका आवेदक के रजिस्टर्ड ई-मेल पर भेजी जाएगी। कोई आपत्ति होने पर सात दिन तक तय प्रक्रिया, शुल्क के तहत आयोग को ऑनलाइन भेज सकेंगे।