CG Corruption News: जिला प्रशासन ने भ्रष्टाचार में संलिप्त होने पर सख्त रवैया अपनाते हुए बस्तर जनपद पंचायत के आठ पूर्व सरपंच और सचिवों को 10 जुलाई को तबल किया है।
CG Corruption News: पंचायतों के विकास कार्यों की राशि गबन करने वाले सरपंच और सचिवों की अब खैर नहीं है। जिला प्रशासन ने भ्रष्टाचार में संलिप्त होने पर सख्त रवैया अपनाते हुए बस्तर जनपद पंचायत के आठ पूर्व सरपंच और सचिवों को 10 जुलाई को तबल किया है। नियत तिथि तक यदि गबन की राशि पंचायत कोष में (CG Corruption News) जमा कर अदालत में पेश नहीं होते हैं तो पुलिस गिरफ्तार करेगी। इस कार्यवाही से पंचायत सचिव और सरपंच में हडकंप मच गया है, निश्चित रुप से इस कार्यवाही से पंचायत के विकास कार्य में होने वाली मनमानी पर नकेल कसेगी।
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बस्तर द्वारा अनुभाग अंतर्गत ग्राम पंचायतों की पंचायत निधि की वसूली प्रकरण में लगातार अनुपस्थित रहने वाले आठ ग्राम पंचायतों के पूर्व सरपंचों और सचिवों को गिरफ्तार करने की कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व ही बस्तर एसडीएम ने ग्राम पंचायत भानपुरी की सरपंच को राशि 55 लाख 42 हजार रुपए गबन के मामले में सिविल कारागार भेजा था।
एसडीएम (राजस्व) ने बताया एआर राणा ने बताया कि आरआरसी प्रकरण के तहत ग्राम पंचायत बाकेल की पूर्व सरपंच पर सुनीता मौर्य पर एक लाख 50 हजार रुपए, पूर्व सरपंच जयत्री बघेल पर 19 लाख 16 हजार 575 रुपए और बाकेल के पूर्व सचिव साधुराम मौर्य पर 19 लाख 16 हजार 575 रुपए वसूली शेष है।
इसी प्रकार ग्राम पंचायत चपका के पूर्व सचिव पनकू राम से अलग-अलग वित्तीय वर्ष के 60 हजार, 83 हजार 200 और 1 लाख 47 हजार 400 रुपए, ग्राम पंचायत बनियागांव के पूर्व सरपंच बालोबाई से 1 लाख 50 हजार और पूर्व सचिव मनबोध बघेल से भी 1 लाख 50 हजार की वसूली की जानी है। ग्राम पंचायत कुम्हली के (CG Corruption News) पूर्व सरपंच टीकम कश्यप से 1 लाख 50 हजार रुपए और पूर्व सचिव राजेश कश्यप से 1 लाख 50 हजार रुपए, ग्राम पंचायत इच्छापुर के पूर्व सरपंच जदूराम कुंजान से 35 हजार रुपए और ग्राम पंचायत रेटावंड के पूर्व सरपंच हरीराम बघेल से 75 हजार रुपए की वसूली शेष है।
एसडीएम बस्तर ने बताया कि बस्तर द्वारा थाना भानपुरी को उपरोक्त पूर्व सरपंचों को 10 जुलाई की तिथि पर न्यायालय में उपस्थित करवाने के निर्देश दिए गए हैं। नियत तिथि को उपस्थित नहीं होने की स्थिति में इन सरपंच- सचिवों को सिविल कारागार भेजने की कार्रवाई की जाएगी।